काठमाडौं । प्रदेश–१ सरकारले हाल कायम रहेका मन्त्रालयहरू फुटाएर १२ वटा मन्त्रालय बनाउने भएको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रिपरिषद कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्दै पारित गरेसँगै प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या बढ्ने भएको हो । मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली पारित गर्ने निर्णयबारे सरकारले औपचारिक जानकारी भने दिएको छैन ।
सरकारले सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, भौतिक पूर्वाधार विकास र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रालय संख्या थप गर्ने निर्णय गरेको छ । यो नियमावली संशोधनसँगै प्रदेशमा ५ वटा मन्त्रालय थप हुने भएका छन् ।
हाल मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा अब मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १२ मन्त्रालय हुनेछन् । थपिएका मन्त्रालय रहने स्थानको पनि टुंगो लागिसकेको बताइएको छ । सरकारले मन्त्रालय फुटाएर संख्या बढाउने तयारी गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।
पाँच दलीय गठबन्धन सरकारमा भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउने निर्णय भएको हो । बैठकले प्रदेश राजधानीको प्रशासनिक संरचना बनाउन जग्गा खोजी गर्न एक समितिसमेत गठन गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री केदार कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा विराटनगर महानगर, इटहरी उपमहानगर, दुहबी र सुन्दरहरैंचा नगर, ग्रामथान, कटहरी र बुढीगंगा गाउँपालिकाका प्रमुख तथा अध्यक्षहरु सदस्य छन् ।
बैठकले प्रदेशको नामकरणका लागि संसदभित्र र बाहिरका दलहरुसँग छलफल समन्वय र सहजीकरण गर्न सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादवलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
