काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि छानबीनको आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको रिट एक महिनादेखि अलपत्र परेको छ ।
अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले गत मंसीर २८ गते पेश गरेको निवेदन एक महिना बित्दासमेत सर्वोच्च अदालत प्रशासनले न दर्ता गरेको छ, न दरपीठ (अस्वीकृत हुने आदेश) नै गरेको छ ।
‘मैले निवेदन पेश गरेको एक महिना हुन आँट्यो । न त्यो दर्ता भएको सूचना आएको छ, न दरपीठ नै भएको छ’ अधिवक्ता बस्नेतले जन न्युज नेपाल खबर संग भने, ‘अति नै भएपछि मैले आइतबार मेरो निवेदनमाथि के कारवाही भयो ? सूचना पाउँ भनी सूचनाको हक अनुसार निवेदन पेश गरेको छु ।’
सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम १७ र १८ मा अदालतमा निवेदन दर्ता गर्ने र त्यसलाई अस्वीकृत गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख छ । उक्त नियम अनुसार, अदालतको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने, हकदैया नभएको, कानूनी आधार नभएको निवेदन पेश भएमा त्यसलाई दर्ता गर्न नमिल्ने भनी अस्वीकृत गर्नुपर्छ ।
कानूनी भाषामा दरपीठ भनिने यस्तो आदेश गर्दा दर्ता नहुनुको आधार र कारण समेत खुलाउनुपर्छ । र त्यसको एक प्रति सम्बन्धित पक्षलाई दिनुपर्छ । नत्र नियम बमोजिम पेश भएको निवेदन दर्ता गर्नुपर्छ । तर बस्नेतले पेश गरेको निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले अस्वीकृत गर्ने वा दर्ता गर्ने कुनै निर्णय गरेको छैन ।
निवेदनमा के छ ?
सर्वोच्च प्रशासन स्रोतले जन न्युज नेपाल खबरलाई उपलब्ध गराएको निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न अयोग्य र असक्षम भएको, संविधान, कानून र न्यायाधीशको आचार संहिताअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाइएको छ । निवेदनमा उनले निजी स्वार्थका लागि पद र पदीय अधिकारको दुरुपयोग गरेर संस्थाप्रतिको जनआस्थालाई क्षयीकरण गरिरहेको भन्दै रिट निवेदनमा जवरामाथि छानबीनको माग छ ।
अधिवक्ता बस्नेतले जबरामाथि छानबीनको प्रक्रिया अघि बढाउन सभामुख, प्रतिनिधिसभा र महाभियोग सिफारिस समितिका नाममा आदेश जारी गर्न पनि माग गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबरालाई विदा गरेर कामू प्रधानन्यायाधीशको व्यवस्था क्रियाशील गराउन पनि रिट निवेदनमा माग गरिएको छ । अनि आफूले माग गरेको विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गरी मुद्दालाई प्राथमिकता दिई छिटो किनारा गर्न पनि माग छ ।
अधिवक्ता बस्नेतले रिट निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश जबराका साथै उनको सरकारी निवास, सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक परिषद र त्यसको सचिवालय, सभामुख र प्रतिनिधिसभाको सचिवालय, संघीय संसदको महाभियोग सिफारिस समितिलगायतलाई विपक्षी बनाएका थिए ।
रिट निवेदन दर्ता नहुने अनि दरपीठ समेत नहुने भएपनि अधिवक्ता एवं संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चका पूर्वअध्यक्ष राजुप्रसाद चापागाईले समेत सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । निवेदनमा अधिवक्ता बस्नेतले दर्ताका लागि पेश गरेको निवेदनमाथि कारवाही अघि बढ्यो वा दरपीपठ भयो भन्ने बारे कारण माग गरिएको छ ।
त्यस्तै अहिलेसम्म रिट दर्ता र दरपीठ दुवै नभएको भए त्यसको कारण समेत माग गरिएको छ । उक्त रिटका बारेमा अरु सूचना पनि माग गरेको तर जवाफ नआएपछि रिट निवेदक एवं अधिवक्ता बस्नेतले फेरि सर्वोच्चमा सूचना माग्दै अर्को निवेदन दिएका हुन् ।
