नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिले संग्रहालयको गेटबाट पश्चिमपट्टि रेस्टुरेन्ट बनाउन भाडामा दिएको छ । रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि धमाधम पक्की संरचनाहरु तयार गरिँदैछ । यसका लागि काठमाडौं महानगरपालिकासँग अनुमति लिइएको छैन । समितिले संरचनाहरु अस्थायी भएको दावी गरेको छ । रेस्टुरेन्टको भवन बनाउन आवश्यक पर्ने जग्गाको मात्रै टेन्डर गरेको समितिले अब अरु क्षेत्र पनि प्रयोग गर्न अनुमति दिँदैछ । तीन वर्षका लागि लिज सम्झौता गरेको समितिले भवन रहने बाहेकका क्षेत्रमा पनि टेबल कुर्सी राख्न दिने तयारी गरेको छ ।

बतास अर्गनाइजेसनले कति क्षेत्रफलमा रेस्टुरेन्ट चलाउँछ भन्ने टुंगो लागेको छैन । नारायणहिटी दरबार संग्र्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन सञ्चालन समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहाल पारदर्शी ढंगबाट जग्गाको टेन्डर पारेरै बतासले रेस्टुरेन्ट खोल्न लागेको बताउँछन् । कति जमिन रेस्टुरेन्टले उपयोग गर्ने हो भन्नेबारे नापजाँच गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । कति क्षेत्र भाडामा लगाउने भन्ने तय नै नगरी कसरी टेन्डर लाग्यो त ? भन्ने  जन न्युज नेपाल खबरको प्रश्नमा उनले भने, ‘भवन रहने जमिनका लागि भएको टेन्डर बतासले पाएको हो, उसले वरपर टेबल कुर्सी राख्ने क्षेत्रको पनि नापजाँच गरेर भाडा उठाउँछौं ।

रेस्टुरेन्टबाट मासिक ५–६ लाख रुपैयाँसम्म भाडा उठ्ने अनुमान उनले सुनाए । समिति स्रोतका अनुसार बताससँग भने मासिक दुई लाख २० हजार रुपैयाँ उठाउने गरी खरिद सम्झौता भएको छ ।

१० रोपनी क्षेत्र रेस्टुेरन्टले प्रयोग गर्ने देखिएको समिति स्रोत बताउँछ । ‘नारायणहिटीको जग्गा प्रतिरोपनी मासिक ५० हजार रुपैयाँमा भाडामा लाग्ने देखिएको छ’, स्रोत भन्छ, ‘खाली जग्गा नभेटिने दरबारमार्ग क्षेत्रमा यो भाडादर कौडी बराबर हो ।

तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई र सचिव यादवप्रसाद कोइरालाको पालामा जग्गा भाडामा लागेको हो । मन्त्री समितिको संरक्षक र सचिव अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ ।

नारायणहिटी दरबार संग्र्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन सञ्चालन समितिका कार्यकारी निर्देशक दाहाल निर्माण अवधिको भाडा लिइने छैन । रेस्टुरेन्ट संचालनमा आएपछि त्यहाँ जानेसंग समितिले कुनै शुल्क नउठाउने उनले बताए ।

अर्थात् रेस्टुरेन्टमा जान संग्राहलयको टिकट काट्नुपर्ने छैन । रेस्टुरेन्टमा लाइभ म्युजिक सुन्ने सुविधा पनि हुनेछ । रेस्टुरेन्ट चलेपछि दरबारभित्र पार्किङ पनि खुल्नेछ ।

समितिका कार्यकारी निर्देशक दाहाल संग्रहालयलाई खर्च जुटाउन दरबार क्षेत्र भाडामा लगाउनु परेको बताउँछन् । ‘हामीले त गणतन्त्र स्मारकमा पनि रेस्टुरेन्ट चलाउन खोजेका हौं, तर ठेक्का लाग्न सकेन,’ उनले भने, ‘विदेशमा पनि ठूला–ठूला संग्रहालय परिसरमा क्याफ्टेरिया हुन्छ, अब नारायणहिटीमा पनि हुनेछ ।’

नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले २४ घण्टा नै सुरक्षा पहरा दिने भएकाले रेस्टुरेन्टले दरबारका सम्पदा असुरक्षित नहुने उनको दाबी छ । ‘विहान ८ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म मात्रै रेस्टुरेन्ट चल्छ,’ उनले भने, ‘दरबार घुम्न आउनेहरुलाई यहाँ खाजाको सुविधा मिल्छ ।’

पुरातत्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक विष्णुराज कार्की संग्रहालय घुम्नेका लागि रेष्टुरेन्ट आवश्यक नै देख्छन् । त्यसको व्यवस्थापन भने सही ढंगबाट हुनुपर्ने उनले बताए ।

‘जे–जे गरेपनि नारायणहिटी संग्रहालयभित्रको इतिहास, संस्कृति, रहनसहन, व्यवहार, मान्यता र जीवन्तता खल्बलिनु हुँदैन,’ उनले जन न्युज नेपाल खबरसँग भने, ‘मान्छेहरु हिजो दरबारभित्र राजपरिवार कसरी बस्थ्यो भन्ने जान्न चाहन्छन्, त्यो पक्षलाई नबिथोल्नेगरि काम गर्नुपर्छ ।

• मिलेमतोमा धर्मशाला पनि भाडामा

नारायणहिटी छिरेको बतास अर्गनाइजेसनले नै तिलगंगाको धर्मशाला भाडा लिएर चलाइरहेको छ । बतासलाई धर्मशाला भाडामा दिन पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषदको स्वीकृति बेगर तत्कालीन सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकालले लिज कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरेर २०७५ माघ २९ गते धर्मशाला भाडामा लगाउन सूचना प्रकाशन गराएका थिए । इच्छुक कम्पनीले विगत वर्षहरुमा दान, दातव्य, सामाजिक कार्यमा तीन करोड खर्च गरेको हुनुपर्ने असान्दर्भिक शर्त बोलपत्र कागजातमा राखिएको थियो ।

धर्मशाला भाडामा लिन चार प्रस्ताव पेस भएकोमा कम कबोल गर्ने एउटालाई योग्य ठहर गरेर कार्यविधि बमोजिम स्वीकृत गरिएको थियो । दानमा तीन करोड खर्च गरेको प्रमाण पेस नगरेको जनाएर धेरै मूल्य कबोल गरेका प्रस्तावहरु अस्वीकृत गरिएको थियो । त्यसरी वर्षमा एक करोड पाँच लाख ४१ हजार भाडा लिनेगरी १५ वर्षको लागि २०७६ बैशाख ३० मा बतास समूहको ‘होटल आनन्द’सँग सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौतामा तीन महिना आन्तरिक निर्माण अवधि रहने, त्यसपछि प्रत्येक महिनाको भाडा सात गतेभित्र बुझाउनुपर्ने र त्यसरी नबुझाए जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ । सो कम्पनीले समयमै भाडा बुझाउँदा कोषले छुट दिँदै आएको महालेखा परीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ ।