लाखौं जन्मसिद्ध नागरिकलाई राज्यले अझैसम्म नागरिकता दिन नसकेको र मधेसमा पनि लाखौं नागरिकले नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन नसकेको यादवले बताएका छन् ।
‘यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले नागरिकता प्रमाणपत्र नहुनेको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश नगर्नु, मतदान गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्नु, निर्वाचनको प्रक्रियामा सामेल हुनबाट रोक्ने कार्य असंवैधानिक हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विपरीत र मानवताविरोधी कार्य हुन्’ उनले भनेका छन्, ‘निरङ्कुश पञ्चायतकाल र राजाको शासनकालमा पनि यस्तो ब्यवस्था थिएन ।’
हाल नेपालमा नागरिकता प्रमाणपत्र लिएका १८ वर्षमाथिका व्यक्तिको नाम मात्र निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा समावेश गर्ने गरेको छ । मतदाता नामावलीमा नाम भएकाहरुले मात्र निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउँछन् ।
नागरिकता प्रमाणपत्र नभएको अथवा राज्यले दिन नसकेको कारणले मात्र कुनै पनि व्यक्ति गैरनागरिक हुन नसक्ने यादवले बताए । ‘नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने दायित्व राज्यको हो, राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको तर त्यसको सजाय जनताले भोग्नुपर्ने यो कस्तो न्याय हो ? तसर्थ सबै नेपाली नागरिकहरूको नाम मतदाता नामावलीमा सामेल गर्नुपर्दछ’ उनले भनेका छन् ।
जसपा अध्यक्ष यादवले निर्वाचन आयोग र सरकारले नागरिकता नभएकालाई पनि मतदाता नामावलीमा समावेश गर्ने विषयमा बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।
