उनका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र शिक्षा ऐन पालना गर्न गराउन निर्वाचन आयोगको निर्देशन र सर्वोच्च अदालतको आदेश आएपपछि राजीनामा गर्ने शिक्षकको संख्या बढेको हो।
‘निर्वाचन आयोग र सर्वोच्चले कडाइ गर्न थालेपछि राजनीतिमा सक्रिय शिक्षकहरुले जागिर छोडेर राजनीतिक रोजिरहेको पाइन्छ’ उनले भने । शिक्षासम्बन्धी ऐनले शिक्षकहरुलाई दलमा आवद्ध भई सक्रिय राजनीति गर्न रोक लगाएको छ । तर पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका दलको महाधिवेशन हुँदा धेरै शिक्षकहरु दलको विभिन्न तहको कार्यसमितिमा निर्वाचित हुनुका साथै र महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेका थिए ।
शिक्षकहरु कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको विषयलाई लिएर दायर भएको एक रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले हालै शिक्षकहरुलाई दलको कार्यसमितिमा बस्न र महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
धेरै वर्ष अध्यापन गराइसकेका कतिपय शिक्षकले भने स्थानीय तहहरुले दिएको प्रोत्साहन भत्ताका कारण पनि जागीर छोडेका छन् । केही स्थानीय तहहरुले जागीर छोड्न चाहने शिक्षकहरुलाई ‘गोल्डेन ह्यान्ड सेक’ दिइरहेका छन् ।
शिक्षा विभागले दरबन्दी मिलानका क्रममा टाढा सरुवा हुने भयले पनि कतिपय शिक्षकले राजीनामा दिएका खकुरेल बताउँछन् । दरबन्दी मिलान गर्दा आफ्नो पालिकाबाट अर्को पालिकामा अथवा अर्को जिल्लामा सरुवा डरले पनि जागीरबाट राजीनामा दिने क्रम बढेको उनको भनाइ छ ।
‘पेन्सन भइसकेको जागिर छ । अर्को पालिका अथवा जिल्लामा गएर के दुख गर्नु भन्ने मानसिकताका कारण पनि राजीनामा दिएको पाइयो’ उनले भने ।
यो वर्ष अनिवार्य अवकाश हुनुपर्ने शिक्षक संख्या करिब २७ सय रहेको छ । तर पछिल्लो ६ महिनामा नै अवकाश लिनेको संख्या २७ सय नाघेको महानिर्देशक खकुरेलले जानकारी दिए ।
उनले भने ‘यो वर्ष फरक ट्रेन्ड देखिएको छ । अन्य वर्षहरुमा भन्दा यो वर्ष राजीनामा दिने शिक्षकहरुको संख्या निकै बढेको छ ।’
कतिपय शिक्षकले आगामी वर्ष हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने तयारीका लागि अहिले नै राजीनामा दिएको हुन सक्ने कार्यालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
