‘विद्युत् विधेयकमा पनि हामीले यस खालको प्रस्ताव गरेका छौं,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा पनि यस्तो मोडालिटीमा जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउने उल्लेख छ ।’
सरकारले आफ्नो लगानीमा जलाशय निर्माण गरिदिने र जम्मा भएको पानी विद्युतगृहसम्म लैजाने संरचना र विद्युत गृहको निर्माण सञ्चालन गर्न प्रवद्र्धक कम्पनीलाई नै जिम्मा दिने सरकारी योजना छ । जलाशय प्रयोग गरेबापत प्रवद्र्धक कम्पनीले तोकिएको शुल्क भने सरकारलाई तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने योजना रहेको पन्तले बताए ।
‘सरकारले जलाशयलाई बहुउपयोग गर्न सक्छ, यदि सम्भावना भएर पनि आर्थिक कारणबाट आयोजना बन्न नसक्ने अवस्था आए त्यसका लागि वातावरण बनाउने जिम्मा सरकारकै हो,’ पन्तले भने, ‘जलाशयले राज्यलाई लामो सयमसम्म लाभ दिन सक्छ । त्यसैले सरकारले लगानी गरेर जलायश बनाउने र त्यसबाट विद्युत उत्पादनमा अन्य प्रवद्र्धकलाई प्रोत्साहन गर्ने आधारभूत अवधारणा हो ।’
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देश्क कुलमान घिसिङका अनुसार जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले नलसिंगाड परियोजना बनाउन यो माडालिटी प्रस्ताव गरेको छ । जाइकाले जलाशय बनाउन जपान सरकारबाट ०.०१ प्रतिशत ब्याजदरमा लामो अवधिमा तिर्न सकिने सहुलियतको ऋण दिने बताएको छ ।
सरकारले बबााधसहित जलाशय बनाएपछि अर्को कम्पनीले सुरुङसहित विद्युत गृह बनाउँदा आयोजना आर्थिक रुपले सम्भाव्य बन्ने जाइकाको तर्क छ । विद्युतगृह सञ्चालन गर्ने प्रवद्र्धकले आम्दानीबाट निश्चित शुल्क सरकारलाई दिने व्यवस्था गर्ने उसको प्रस्ताव छ ।
यदि नलसिंगाडमा यो परीक्षण सफल भएमा अन्य आर्थिक रुपमा महँगा जलासययुक्त परियोजना यस्तो मोडालिटीमा बनाउन सकिने सरकारको विश्वास छ । ‘सहुलियतको ऋणमा जलाशय बनाउँदा सरकारलाई खासै अप्ठेरो पर्दैन,’ घिसिङ भन्छन् ,‘तर, प्रवद्र्धकले ठलो लगानी ल्याएर ठूलो आयोजना बनाउला भनेर कुर्दा धेरै वर्ष लाग्न सक्छ, त्यसमाथि ठूलो लगानी भएको परियोजनाको प्रतिफल पनि छिटो प्राप्त हुँदैन ।’
४१० मेगावाटको नलसिंगाड जाजरकोटमा बन्ने परियोजना हो । प्रारम्भिक अध्ययनमा आयोजनाका निर्माणका लागि ७३ करोड ७३ लाख ९३ हजार अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान थियो ।
सरकारले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकीसहितका जलाशयुक्त आयोजनालाई यही मोडालिटीमा अघि बढाउन सकिने बताएको छ । तर, ती भन्दा साना जलाशययुक्त परियोजनाका लागि यस्तो मोडालिटी बढी फलदायी हुने ऊर्जा अधिकारीहरु बताउँछन् ।
