सभापतिका लागि उम्मेदवारी दस्तुत ९१ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । उपसभापतिका लागि ६१ हजार, महामन्त्रीका लागि ५१ हजार, सहमहामन्त्रीका लागि ४१ हजार र सदस्यका लागि ३१ हजार रुपैयाँ उम्मेदवारी दस्तुर तोकिएको छ ।
जबकी केन्द्रीय निर्वाचन समितिले सभापतिका लागि १५ हजार, उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीका लागि ११ हजार र सदस्यका लागि ५ हजार रुपैयाँ उम्मेदवारी दस्तुर तोकेको छ । केन्द्रको निर्णय विपरीत उम्मेदवारी दस्तुत बढी तोकिएको भन्दै अधिवेशन उद्घाटन समारोहमै चर्को विरोध भएको छ ।
पूर्वराज्यमन्त्री महादेव गुरुङ भन्छन्, ‘एक जना गरिबको छोराले सभापतिको उम्मेदवार बन्ने आकांक्षा राख्यो भने ९१ हजार कहाँबाट ल्याउने ? उसले सभापति हुने इच्छा राख्न पाइने कि नपाइने ? कांग्रेस अब गरिबको पार्टी कहाँबाट भयो ?’
- १५ हजारमै उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्छ : घिमिरे
कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक गोपालकृष्ण घिमिरे भने पार्टीले निर्धारण गरेको उम्मेदवार शुल्कभन्दा बढी रकम तोक्न नमिल्ने बताउँछन् ।
‘पोखरामा ९१ हजार सभापतिको उम्मेदवारी दर्ता शुल्क तोकेको भन्ने मैले पनि सुनेँ, निर्वाचन अधिकृतलाई यो अधिकार नै छैन,’ समिति संयोजक घिमिरेले जन न्युज नेपाल खबरसँग भने, ‘पार्टीले तोकेको रकमभन्दा बढी लिन पाइँदैन । प्रदेश सभापतिका लागि १५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ, त्यो रकममा उम्मेदवारी दर्ता भएन भने म दर्ता गराइदिन्छु ।’
उनले अघि भने, ‘कहिँ पनि पार्टीले निर्धारण गरेको उम्मेदवार शुल्कभन्दा बढी लिएको छ भने हामीलाई जानकारी गराउनुहोला । हामी त्यसलाई निरुत्साहित गर्छाैं ।’
- मोजमस्तीका लागि लिन खोजेको होइन : अर्थ समिति संयोजक
गण्डकी प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गराउन अर्थ समितिको संयोजक छन्, कास्की कांग्रेस नेता बजिरमान श्रेष्ठ । श्रेष्ठले उम्मेदवारसँग लिन लागिएको दस्तुर मोजमस्तीका लागि नभएर प्रतिनिधिको गास बासका लागि भएको बताए ।
‘प्रदेश सभापति तथा अन्य पदमा जान चाहानेबाट अर्थ व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले राखेका हौं । मोजमस्ती गर्न राखेका होइनौं,’ बजिरमानले भने । गण्डकी प्रदेशमा करिब ११ सय २७ जना प्रतिनिधि छन् । ती प्रतिनिधिका लागि खान, बस्न र निर्वाचन सम्पन्न गर्न खर्च लाग्ने भएकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्न बढी दस्तुर लिइएको श्रेष्ठले बताए ।
‘३ दिन होटलको व्यवस्था गर्नुपर्यो । खाना खुवाउनुपर्यो । चुनाव सम्पन्न गर्न ५०÷६० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ,’ अर्थ समिति संयोजक बजिरमानले भने, ‘२५ सयका दरले रजिस्ट्रेसन शुल्क उठाउँदा २५÷२७ लाख चानचुन रजिस्ट्रेसनबाट उठ्छ । बाँकी खर्च पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्यो ।’
उम्मेदवार हुनेहरुले क्षेत्र, पालिका, जिल्लामा पनि केही न केही सहयोग पुगोस् भनेर बढी लिने गरिएको र प्रदेशमा पनि त्यो आवश्यक देखिएकाले उठाइएको उनको भनाइ छ ।
‘चुनाव सम्पन्न गर्न साहु माहजनलाई दुख दिनुभन्दा पार्टीकै उम्मेदवारबाट खर्च उठाउँ भनेर बढी लिने भनेका हौं । नसक्ने खालका कोही हुनुहुन्छ भने नलिने कुरा पनि भएको हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘सक्ने उम्मेदवारबाट लिने भनेका हौं । नसक्नेलाई कुनै करकाप छैन ।’
दस्तुरबारे कार्यक्रम र बाहिर पनि बिरोध आइसकेको भन्दै श्रेष्ठले उम्मेदवारले स्वेच्छाले दिन चाहेको बताए । ‘उम्मेदवार स्वेच्छाले दिन चाहन्छन् । जो उम्मेदवार छैनन्, उनीहरुले विरोध गरिरहेका छन्,’ उनले भने ।
गण्डकीका निर्वाचन संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण थापाले केन्द्रले पठाएको निर्देशिकाअनुसारै दस्तुर लिने बताए । ‘पार्टीले नै सहमति गरेर लिए त हाम्रो के लाग्यो, नत्र अतिरिक्त शुल्क लिने कुरा हुँदैन,’ थापाले भने ।
