पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सत्ताको नेतृत्व हस्तान्तरण गरेपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाही कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
बैठकमा मुख्यमन्त्रीले पेस गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफलपछि आजै मत विभाजन गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
सत्तारुढ गठबन्धन नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने छन् । प्रदेशसभामा कायम रहेका ३५ सदस्यमध्ये मुख्यमन्त्रीलाई १८ जनाको विश्वासको मत आवश्यक पर्छ । तर सत्तारुढ गठबन्धनसँग २३ मत रहेका छ । माओवादी केन्द्रको १२, कांग्रेसको ६ र समाजवादीका ३ जना सांसद छन् ।
एमाले सहभागी नहुने
आज बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने अनुपस्थित हुने भएको छ ।सबै सांसदहरू पार्टीको १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा चितवन भएकोले बैठकमा सहभागी हुन् नसक्ने एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले जानकारी दिए ।
‘हामी सबै माननियहरू चितवनमा छौं, यहाँ मतदान चलिरहेको अवस्था छ । भोट हालेर पनि सहभागी हुने स्थिति छैन्,’ प्रमुख सचेतक शाहले भने ।
एमाले अनुपस्थित भए पनि संसद् बैठक चल्ने सभामुख राजबहादुर शाहीले बताए । ‘एमालेले बैठकमा सहभागी नहुने आधिकारीक जानकारी त गराएको छैन् तर मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिँदा संवैधानिक जटिलता आउने भएकाले एमाले सहभागी नभए पनि बैठक चल्छ,’ सभामुख शाहीले भने ।
विश्वासको मत लिएर मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार
मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत पाएपछि मात्रै मन्त्रालयको भागबन्डा टुङ्गो लगाउने भएका छन् । मन्त्रालयको भागबन्डा नमिल्दा २८ दिनसम्म पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
आज विश्वसको मत पाएपछि सत्ता साझेदार दलबाट मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेको नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका सचेतक हिमबहादुर शाहीले बताए । हाल प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यमन्त्री र एक जना मन्त्री मात्र छन् ।
कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका शाहीले कात्तिक ३० गते एक जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सांसद चन्द्रबहादुर शाहीलाई उनले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् ।
आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित तीन, माओवादीले चार र सामाजवादीले तीन मन्त्रालयको दाबी कायम राखेका छन् । यसैले गर्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस देखिएको छ ।
