सदस्यलाई पठाउनु पर्ने ठाउँमा पुँजी बजार हेर्ने कार्यक्षेत्र समेत आफैंले राखेर उपाध्यक्ष पौडेल नै संयोजक बनेपछि शुरुदेखि नै विवाद भएको थियो । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार उपाध्यक्ष पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको समितिले सिफारिस गर्दा विवाद हुने देखिएपछि नयाँ समिति गठन गर्न अहिलेको प्रक्रिया रद्द गर्ने तयारी गरिएको हो ।
‘सदस्यलाई संयोजक तोक्नु पर्ने नेपाल धितोपत्र बोेर्ड ऐन, २०६३ को दफा ७ को उपदफा ३ मा स्पष्ट व्यवस्था भएपनि उपाध्यक्ष ज्यूले बठ्याई गरेर आफैं बस्नु भएको भन्ने धेरैको गुनासो थियो’ स्रोतले भन्यो, ‘नियुक्ति प्रक्रिया निर्विवाद बनाउन अब अहिलेको प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ प्रक्रियाबाट नियुक्ति गर्ने तयारी गरिएको हो । यसअघि मन्त्रालयस्तरबाटै समिति बनेको थियो । अब भने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै नयाँ छनोट समिति बनाउने मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
