काठमाडौं । चारवटा मानवअधिकारवादी संस्थाले संक्रमणकालीन न्यायका लागि सरकारले स्पष्ट समयसीमा तय गरेर दायित्व पूरा गर्नुपर्ने जनाएका छन् ।
दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई २०६३ सालमा अन्त्य गर्ने गरी भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १५ वर्ष मनाउँदै गर्दा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्, ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका अपराध र अन्य अपराधहरूमा न्याय प्रदान गर्ने कार्यमा कुनै प्रगति नभएको भन्दै न्यायलाई निश्चित विन्दुमा पुर्याउन स्पष्ट समयरेखा तय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
पटक–पटक आएका सरकारले पीडितलाई न्याय भन्दा पनि झुटा आश्वासन मात्र दिएको चार संस्थाको ठहर छ । उनीहरू सरकारले आफूले गरेका वाचा पूरा गर्न विफल भएको जनाएको छ । संक्रमणकालीन न्याय आयोगहरुले पीडितलाई न्यायका लागि अदालत जान रोकिरहेको पनि संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
गम्भीर अपराधहरूमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने दायित्व पूरा गर्नमा राज्यका अधिकारीहरूले देखाएको अनिच्छाले पीडितका पीडाहरूलाई झन गहिरो पार्नुका साथै द्वन्द्वोत्तर अवस्थामा रहेको नेपालको विधिको शासनलाई कमजोर पार्ने र भविष्यमा पनि यस्ता उल्लङ्घनहरू हुनसक्ने जोखिमलाई बढाएको ह्युमन राइट्स् वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गाङ्गुलीले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जहिलेसम्म नेपालमा न्याय दिन इन्कार गरिन्छ द्वन्द्वकालमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका आरोपित पीडकहरूविरूद्ध विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारअन्तर्गत बाह्य मुलुकमा अभियोजन हुने संभावना रहिरहनेछ ।’
तत्कालीन सरकार र माओवादी विद्रोहीबीच २०६३ साल मंसिर ५ मा हस्ताक्षर भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘मानवअधिकारको गंभीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण’ गर्ने प्रतिबद्धता रहेको थियो ।
सरकारले २०७१ सालमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन गरेकाे थियाे । यी दुई आयोगहरूले ६० हजार भन्दा धेरै उजुरीहरू प्राप्त गरेका छन् । तर, कुनैमा पनि अनुसन्धान टुङ्गाएका छैनन् । २५ सय भन्दा धेरै मानिसहरूको अवस्था अझै अज्ञात छ ।
