काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रमणकुमार श्रेष्ठ, मुक्ति प्रधान, कृष्णप्रसाद भण्डारी र सुरेन्द्रकुमार महतोले प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयलाई विवादमा तानेको भन्दै राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका भएका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले न्यायपालिकालाई जोगाउन र प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैंको व्यक्तित्वलाई बढी क्षति हुन नदिन पनि तत्काल राजीनामा दिन उपयुक्त हुने तर्क गरे।
उनले न्यायालयलई यतिधेरै विवादमा ल्याउने प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पदमा बसिरहन नैतिकताले समेत नदिने तर्क गरे । ‘छिटोभन्दा छिटो उहाँ (प्रधानन्यायाधीश)ले राजीनामा दिन जरुरी छ । अब उहाँ जति प्रधानन्यायाधीश भएर बस्नु भो, त्यति उहाँको व्यक्तित्वको क्षय हुन्छ’ उनले भने, ‘अहिले जति कुरा सतहमा आएको छ, त्यो भन्दा बढी कुरा आउँछ । उहाँको व्यक्तित्वको पनि थप क्षति हुन्छ ।’
प्रधानन्यायाधीशको कारणले न्यायपालिकाको त क्षति भएको भन्दै अब न्यायपालिकालाई जोगाउन २/४ घण्टामा राजीनामा दिन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘ न्यायपालिकाको त क्षति भएकै छ । त्यसैले न्यायपालिकालाई जोगाउने हो भने २/४ घण्टामा राजीनामा दिन जरुरी छ । यदि राजीनामा दिनुभएन भने न्यायालयलाई यतिधेरै विवादित बनाएर पदमा बस्ने नैतिक अधिकार उहाँलाई छैन ।’
पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले अहिलेको अवस्थामा न्यायालयको साख जोगाउनको लागि प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले निकास दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘न्यायालयको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । प्रधानन्यायाधीशको बारेमा जुन विषय उठान भएका छन् । उहाँमाथि जतिपनि आरोप र विवाद लागेका थिए, त्यो स्पष्ट पार्ने जिम्मेवारी थियो । तर अब समय घर्किसकेको छ ।’
यस्तै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले प्रधानन्यायाधीश जबराले तत्काल पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे । उनले न्यायालयमाथि देखिएको जोखिम टार्न पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताए । ‘अहिले न्यायिक जगत जलिरहेको छ । निभाउने मान्छे अपाङ्ग भइसकेको छ । त्यसैले प्रधानन्यायाधीश नै प्रमुख व्यक्ति हो ।’ उनले भने, ‘ उहाँले तुरुन्तै राजीनामा दिएर यो जोखिमलाई सुधार्नु पर्दछ ।’
प्रधानन्यायाधीशले तुरुन्त राजीनामा दिनु र अनि नयाँ विकल्प तत्काल खोज्नुपर्ने उनको भनाइ ।
न्यायालयमाथि अति गरेकाले प्रधानन्यायाधीश जबराले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने अवस्था आएको वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतोले बताए । उनले नेपालको इतिहासमै न्यायपालिकाले कार्यपालिकासँग समेत लेनदेनको काम काम गर्नु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै त्यस कामको नेतृत्वकर्ताको हैसियतमा प्रधानन्यायाधीश जबराले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले न्यायपालिकको अस्तित्वनै खतरामा पार्ने काम न्यायालय प्रमुखबाटै हुने काम भइरहेको भन्दै आक्रोशसमेत व्यक्त गरे ।
