शुक्रबार संवैधानिक इजलासका लागि प्रधानन्यायाधीश जबरा बिदामा बस्ने र वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशका हैसियतमा संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्ने सहमति भएका बेला अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले दर्ता गरेको निवेदन न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको हो ।
उक्त निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश जबरा दबाब र प्रभावमा संवैधानिक इजलासमा नबस्ने निर्णय गरेको भए त्यसो नगर्न आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरिएको छ । साथै संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबरालाई संवैधानिक इजलासमा बस्न लगाई अरु न्यायाधीश तोक्न आदेश हुनुपर्ने भनिएको छ ।
‘प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई संवैधानिक इजलासमा नबस्न भन्ने न्यायाधीश बाहेक संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा रहेका अन्य न्यायाधीशहरू रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरी प्रस्तुत विषय निरोपण गरी पाउँ’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘अमूक न्यायाधीशलाई तोक्नु भनी विषयवस्तुमा प्रभाव पार्ने गरी अभिव्यक्ति दिने विषयमा विज्ञ टोलीबाट अनुसन्धान गरी/गराई दोषी देखिएका कानून व्यवसायीलाई उचित कारबाही गर्न गराउन कानून व्यवसायी परिषद्को नाममा आदेश जारी गरी पाउँ ।’
रिट निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश जबराको गत शुक्रबारको अभिव्यक्तिसँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी बृहत पूर्ण इजलासको माग उठाइएको देखिन्छ । अधिवक्ता रेग्मीले संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्ने भएमा बृहत पूर्ण इजलास गठन गरेर विवाद निरुपण हुनुपर्ने माग गरेका छन् । निवेदनमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतमा रहेका सबै न्यायाधीशहरूको बृहत पूर्ण इजलास गठन गरी गम्भीर संवैधानिक प्रश्नको निरुपण गरी पाउँ ।’
रोचक त के छ भने उनले निवेदनका साथमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले लेखेको लेख पनि सामेल गरेका छन् । आफूसहित न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको सहभागितालाई लिएर त्यही इजलासमा रहेका बेला न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईले प्रश्न उठाएर बाहिरिएका थिए । त्यो इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइ गर्नुपर्ने थियो । त्यही विषयमा असन्तुष्ट भएर न्यायाधीश केसीले लेखमार्फत असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेका थिए ।
यसै विषयमा अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले दर्ता गरेको निवेदन पनि न्यायाधीश फुयालको इजलासमा छ । उक्त निवेदनमा आफ्नो स्वार्थ जोडिने मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशलाई बिदा बस्न लगाई कामु प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सुनुवाइ हुनुपर्ने, सबै न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा राख्नुपर्ने लगायतका माग छन् ।
