७६(५) को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि शेरबहादुर देउवा १४९ सांसदको हस्ताक्षर र केपी ओली ३ जनाको हस्ताक्षर लिएर गएको भन्दै उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले भनेको दोहोरो हस्ताक्षर कहाँ पर्‍यो ? केपी ओलीले हस्ताक्षर नै ३ जनाको बुझाएको हो, अरुको हस्ताक्षर नै बुझाएका छैनन् कसरी दोहोरो पर्‍यो ?’

आफूलाई १५३ सांसदको समर्थन रहेको ओलीको दाबी अर्मुत भएकाले त्यसलाई आधार मान्न नसकिने वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालको तर्क छ । ७६(५) मा सांसदहरुले स्वतन्त्र रुपमा हस्ताक्षर बुझाउनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘उहाँहरु (सरकारी पक्ष) ले भने जस्तो दलको समर्थन चाहिने हो भने ७६(२) छदै थियो ७६(५) किन राखियो ? ’

७६(५) सांसदहरुले स्वतन्त्र रुपमा हस्ताक्षर बुझाउने व्यवस्था भएको र देउवा १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित गएकाले उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने उनको जिकिर छ । ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने थियो, गर्नुभएन यो असंवैधानिक भयो भनेर यहाँ आएको हो’ उनले भने, ‘परमादेश जारी हुनुपर्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता दाहाललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले दुई प्रश्न गरे । पहिलो, संविधानको धारा ७६(५) को व्यवस्था प्रधानमन्त्री नियुक्तका लागि मात्र हो कि अरु पनि छ ? बाँकी अवधि पूरा हुनका लागि हो कि सार्थकता दिन्छ जस्तो लाग्छ ?

वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले यहीँ लाग्छ ( प्रधानमन्त्री नियुक्तका लागि मात्र हो) भनेर आफूहरु अदालत आएको बताए ।

उनलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले अर्को प्रश्न गरे, ‘पहिलो विघटनमा विकल्पमा सरकार बन्ने देखेर वदर गरेको हो । अहिले त एमाले नभई सरकार बन्ने देखिँदैन ?’

दाहालले अहिले कांग्रेसको मात्र नभई माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका दलहरु पनि रहेको उनले बताए । उनले अघि भने, ‘अदालतले सोच्ने भनेको संविधान बचाउने, संविधान हेर्ने हो ।