काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा प्रयोग भएको हस्ताक्षर सोमबार साँझसम्म फिर्ता नभए पार्टी एकता नहुने बताएका छन् ।
शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले २३ निवर्तमान सांसदहरुलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ ।
दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी खारेज गरेको बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरु भने अनुपस्थित थिए । त्यही बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता नभए पार्टी एकता नहुने बताए । ‘सोमबार साँझ ५ बजेसम्म हस्ताक्षर फिर्ता भएन भने पार्टी एकता हुन्न’ उनलेभने, कांग्रेसका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने छुट एमालेका सदस्यलाई छैन ।’
प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता नगर्नु पार्टी फुटको घोषणा हुने उनले बताए । यो कुरा किमार्थ स्वीकार्य छैन । त्यसो गर्नु पार्टी फुटेको घोषणा हो’, उनले भनेका छन् ।
७ जेठको मध्यरातमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन खारेज र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै १४६ सांसद सर्वोच्च अदालत गएका थिए, जसमा एमालेको नेपाल समूहका २३ निवर्तमान सांसदको हस्ताक्षर छ ।
त्यसअघि संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियक्तिका लागि १४९ सांसदको समर्थनसहित नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले गरेको दाबीमा पनि नेपाल समूहका २६ सांसदको हस्ताक्षर थियो । एमाले अध्यक्ष ओलीले भने एमाले र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिले दुबैको दाबी नपुगेको निर्णय सुनाएपछि जेठ ७ को मध्यरातमा सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा भंग गरिएको थियो ।
त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा ९ असारदेखि निरन्तर सुनुवाई भइरहेको छ । रिट निवेदक र सरकारी पक्षको बहस सकिएको छ,अब एमिकस क्युरीको बहस हुनेछ र केही दिनमा फैसला आउने सम्भावना छ ।
ओलीले बहस सुरू हुनु अघि नै हस्ताक्षर फिर्ता लिन दबाव दिएको थियो । एकता वार्तामा सहभागी नेपाल पक्ष सहमत भएन । अदालतलाई प्रभावित पार्न नहुने, तर फैसलापछि एमाले एक ठाउँमा उभिनुपर्ने नेपाल पक्षको मत छ ।
तर एकतर्फी रूपमा महाधिवेशन आयोजक कमिटी खारेज गरी केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेका एमाले अध्यक्ष ओलीले तीन दिने अल्टिमेटम दिएका छन् र हस्तक्षर फिर्ता नभए कारबाही गर्ने संकेत गरेका छन् ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने, आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहनु भएको वर्तमान सरकारलाई हटाएर विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भनेर हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति समक्ष पुग्नु र त्यसमध्ये केही साथीहरु मुद्दाको पक्ष बनेर सर्वोच्च अदालतसम्म जानु मुलुकको संविधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली, पार्टी विधान, राष्ट्र र जनताको चाहना सबैको विपरित रहेका विषय हुन् । त्यो हस्ताक्षरलाई सोमबार साँझ ५ बजेसम्म फिर्ता लिएर एकतामा योगदान गर्न आहृवान गरेका छौं ।’
बहुदलीय प्रणालीमा दलको निर्णय विपरित दलका सदस्यले गरेका हस्ताक्षरको वैधता हुन नसक्ने सम्वद्ध सबैमा जानकारी गराउने निर्णय उनले बताए ।
