मन्त्रिपरिषद बैठकले वैशाख २५ गते बहराइनको राजदूतमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।
तर न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै सरकारले ल्याएको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइसकेको भन्दै कार्कीलाई नियुक्ति नदिन आदेश दिएको हो ।
राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ मा राजदूतका लागि स्नातक उतीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर सरकारले वैशाख २५ गते उक्त निर्देशिका संशोधन गरी मन्त्रीको रुपमा सेवा गरिसकेको व्यक्तिको हकमा यो दफा लागू हुने छैन भन्ने व्यवस्था राखेको थियो । र सोही दिन पूर्वमन्त्री कार्कीलाई राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो ।
तर सर्वोच्च अदालतले निर्देशिकाको संशोधन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
हेर्नुहोस् आदेश
