गण्डकी प्रदेशको भौतिक र अर्थ मन्त्रायको किचलो अझै नसुल्झिएपछि यी दुई मन्त्रालयलाई बाँकी राखेर अन्य मन्त्रालयको बाँडफाँट गरिएको थियो। तर वैशाख २९ गते बिना विभागीय मन्त्रीको रुपमा शपथ लिएका जनता समाजवादी पार्टीका हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले भने मुख्यमन्त्रीले तोकेको मन्त्रालयमा जान मानेनन्।

मनाङेले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्रीले उनलाई तत्कालका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका थिए । बिना विभागीय मन्त्री मनाङेले आफू भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने गरी कांग्रेससँग सहमति नै गरिसकेको भन्दै उनले आफू पछि नहट्ने बताए । ‘म र जसपा एउटै पार्टी भएर सरकारमा गएको हो । म एक्लै गएको होइन,’ मनाङले भने, ‘सुरुको एग्रिमेन्टबाट पछि हट्छन् भने यिनीहरुको समस्या हो । हाम्रो होइन ।’

मन्त्री मनाङेले आफूलाई भौतिक मन्त्रालय नदिए मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग राखे। ‘माओवादी र कांग्रेसले ४/४ वटा मन्त्रालय अनि हामी जसपासँग ३ वटा मन्त्रालय भनेर पहिल्यै कुरा भाको हो । अहिले उनीहरु लोभी भएर हुँदैन’, उनले भने, ‘मलाई भौतिक नदिए मुख्यमन्त्री दिन्छन् । मैले भन्दिसक्या छु ।’

अर्का बिना विभागीय मन्त्री जनता समाजवादीका हरिशरण आचार्य आफूहरुलाई २ मन्त्रालयको जिम्मेवारी नदिएसम्म पदभार ग्रहण नगर्ने बताए । उनले जसपाले पाउने सहमति भएको २ मन्त्रालयको जिम्मेवारी नदिएकाले आफूले पदभार ग्रहण नगरेको सुनाए।

यसअघि कांग्रेससँग जसपाले अर्थसहित २ मन्त्रालय पाउने लिखित सहमति नगरेर पनि कार्यान्वयन नगरेको आचार्यले दोहोर्‍याए। ‘अर्थमा भएको सहमति कार्यान्वयन भएन । अहिले पनि २ मन्त्रीलाई सँगै पदभार ग्रहण गर्न दिनुस् न त भन्दा पनि ढिलो गरिराख्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘एक किसिमले कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने भन्ने सहमति भइसकेको छ । तर, हामी दुवै सँगै जाने हो ।’

प्रदेशमा मन्त्रालय बाँडफाँटमा किचलो बढेपछि केही दिनअघिमात्रै मुख्यमन्त्रीसहितको टोली काठमाडौं पुगेको थियो। उक्त टोलीले काठमाडौंमा कांगेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंह, जनमोर्चा नेपालका महासचिव मनोज भट्ट, जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलगायतलाई भेटेको थियो ।

तर, उक्त भेट पनि ‘फलदायी’ नभई टोली पोखरा फर्किएको थियो । भेटका क्रममा अधिकांशले प्रदेशको कुरा प्रदेशमै मिलाउन सुझाव दिएको टोलीमा समावेश एक मन्त्रीले बताए । ती मन्त्रीले मनमोहनविक्रम सिंहलाई जनमोर्चालाई पनि सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरिएको बताए । तर उनले आफूहरु प्रतिगमनविरुद्धको लडाइँमा मात्रै साथ दिएकोले सरकारमा नजाने तर, गुण र दोषको आधारमात्रै सहयोग गर्ने जवाफ दिएको ती मन्त्रीले बताए ।

रिक्त र विना विभागीय मन्त्रालयको बाँकी बाँडफाँट बजेट छलफल पछिमात्रै हुने भएको छ । मुख्यमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार केही दिनमै बजेटमाथि छलफल सुरु गर्ने र उक्त बजेट पारितपछि मात्रै बाँकी मन्त्रिपरिषद विस्तार हुनेछ । गण्डकी प्रदेश सरकारले ३० अर्ब ३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।