काठमाडौं । वि.सं. २०७४ सालको निर्वाचनमा नेपाली जनताले नेकपा एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाएर पठाए । त्यसमाथि पनि एमालेले माओवादी केन्द्रलाई समेत समेटर ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन गर्यो । त्यसपछि त केपी शर्मा ओली दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारको प्रधानमन्त्री भए ।
एकातिर एमालेलाई ठूलो दल बनाएको र अर्कोतिर माओवादी केन्द्रसँग एकतापछि बनेको सरकारले पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउँदा देशमा विकास निर्माणका कार्यले गति लिने र वेरोजगारीको समस्या पनि हट्ने नेपाली जनताको चाहनामा त्यतिबेलैबाट तुसारापात लाग्न थाल्यो जतिबेला नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच सरकार चलाउने विषयमा हानथाप हुन थाल्यो ।उक्त विवादले उग्र रुप लिंदा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायत पपि प्रचण्डतिरै लागे । यसरी आन्तरिक कलहमा फसेको नेकपालाई सर्वोच्चले अन्ततः फुटाइदियो । नेकपा फुटेर एमाले र माओवादी केन्द्रकै अवस्थामा फर्केपनि एमालेको विवाद भने हल भएन ।
माधव नेपाल पक्षले ओलीको कार्यशैलीप्रति आवाज उठाउँदै आयो । त्यसपछि दुबै पक्षबाट समानात्तर पार्टी गठन गर्नेदेखि सांसदहरुलाई कारबाही गर्नेसम्मको प्रक्रिया चल्यो । जसले गर्दा अन्ततः एमाले लगभग फुट्ने पक्कापक्की भएको छ ।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकताका लागि अन्तिम प्रयास गर्ने भन्दै आइतबार बालुवाटारमा माधव नेपाल पक्षका केही नेताहरुलाई बोलाएर आफू जेठ २ मा फर्कन तयार रहेको तर, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्ने पूर्व शर्तसमेत राखे ।
प्रधानमन्त्रीसँग छलफलमा सहभागी माधव पक्षका नेताहरुले आफ्नो समूहमा यसबारे छलफल गर्ने भनेर त्यहाँबाट निस्किए । तर, नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेकोमा आत्मालोचना नगरेसम्म हस्ताक्षर फिर्ता नहुने जवाफ पठाएपछि एकताको सम्भावना टरेको बालुवाटारले निष्कर्ष निकालेको स्रोतको दावी छ ।
विगत दुई सातादेखि दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरुबीचमा एकता जोगाउन भन्दै गरिएका निरन्तर वार्ता र छलफलमा समेत सहमति जुट्न नसकेपछि एकता प्रक्रिया टरेको नेताहरुको बुझाई छ । यद्यपि दोस्रो तहका नेताहरुले भने एकता प्रक्रियाबाट पछि नहट्ने भन्दै छलफललाई निरन्तरता दिने दाबी भने गरि नै रहेका छन् ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच गत बैशाख अन्तिममा भएको सहमति अनुसार बनेको दुवैतर्फका नेता सम्मिलित १० सदस्यीय कार्यदल निश्कृय भएपछि अनौपचारिक रुपमा दुवैतर्फका नेताहरुबीच एकताबारे निरन्तरजसो वार्ता र छलफल हुँदै आएका थिए ।
नेपाल पक्षका नेता युवराज ज्ञवालीले पार्टी एकतामा अध्यक्षको हैसियतले ओली नै सबैभन्दा लचिलो, जिम्मेवार र इमान्दार हुनुपर्ने बताइरहँदा ओली पक्षका नेता सुवास नेम्वाङ भने संस्थापन पक्ष पार्टी एकताको पक्षमा रहेको दाबी गरिरहेका छन् ।
पार्टी एकताका लागि वार्ता भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशमा कारवाही परेका नेपाल पक्षका चार सांसद (प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाही) लाई पुनर्वहाली गर्न दिएको आदेशविरुद्ध ओली भ्याकेटमा गएपछि नेपाल पक्ष पनि पार्टी एकता नहुने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतको दावी छ
