काठमाडौं / सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकार नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको हो।
यससँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नहुने भएको छ।
कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरूले ओलीले नागरिकता अध्यादेश ‘भारतलाई खुशी पार्न’ ल्याएको आरोप लगाएका थिए। तर, ती राजनीतिक दलको आरोपमा भनिएजस्तै ‘भारतलाई खुशी पार्न’ ल्याइएको नागरिकता अध्यादेश रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश दिएको हो।
गत जेठ ९ गते नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरिएको थियो। सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता अध्यादेश जारी गरेकी हुन्।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता केशव घिमिरेले जारी गरेको वक्तव्यमा संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरिएको जानकारी दिइएको थियो।
राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि केही जिल्लामा स्वागत गरिएको थियो। जनकपुरमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) महन्थ ठाकुर समूहले दिपावली नै गरी अध्यादेशको स्वागत गरेको थियो।
लामो समयदेखि नागरिकताबाट बञ्चित मधेसी नागरिकको माग पूरा भएको खुशियालीमा दिपावली मनाएको जसपाका युवा नेताहरूले बताएका थिए।
बाबुआमा जन्मसिद्ध नेपाली नागरिक भए पनि छोराछोरी नागरिकताबाट बञ्चित हुँदा हजारौं युवाले पढाइ, जागिर र विदेश जानबाट बञ्चित भएका छन्।
अध्यादेशले आफ्नै देशभित्र अनागरिक भएकालाई न्याय मिलेको जसपा नेताहरूको भनाई थियो।
