पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारविरुद्धको अविस्वास प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको जनता समाजवादी पार्टीले लिखित सहमति गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने सर्त राखेको छ।
अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने ३ दल मध्येको समाजवादी पार्टीले अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल हुनु अगावै सत्ता र शक्ति बाँडफाँडमा लिखित सहमति हुनु पर्ने सर्त राखेको हो ।
कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकपछि बसेको ३ दलको बैठकमा जसपाका संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्यले पार्टीका तर्फबाट ४ सर्त राखेका हुन् ।
सत्तामा गएपछि सहकार्य गर्ने दलबीच तिक्तता नआओस् भनेर पार्टीले नयाँ सरकार गठन हुनु अगाडिनै ४ सर्त अगाडि सारेको आचार्यले बताए ।
उनले मन्त्रालय बाँडफाँड, राजनीतिक नियुक्ति, पावर सेयरिङ लगायतका विषयमा तीन दलबीच आन्तरिक सहमति गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए ।
उनले ठूला दलले सत्तामा पुगेपछि साना दललाई हेप्ने प्रवृत्ति देखिएकाले अविश्वासको प्रस्ताव पास हुनु अघि नै लिखित सहमति कायम गर्न खोजेको बताए।
गण्डकी प्रदेशसभामा ६० सांसद रहेका छन् । त्यसमध्ये एमालेका पक्षमा २७ सांसद छन् । स्वतन्त्रमा मनाङ ‘ख’ बाट निर्वाचित दिपक मनाङेले नेकपालाई समर्थन छ । यो सहित एमालेका सांसद संख्या २८ रहेका छन् । माओवादी केन्द्रका १२, काँग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३, जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसद छन् ।
जसपाका २ सांसद सहित काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका २८ जना सांसदको हस्ताक्षरमा यही वैशाख २ गते प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्ताव पेश गरिएको थियो ।
यसैबीच समाजवादी पार्टीको सर्तसँगै आजै तीन दलको बैठक बस्ने भएको छ । प्रदेश सभाको बैठक सुरु हुनु अगाडि ३ दलको बैठक बस्दैछ । आफूहरुले राखेको मागबारे छलफल गर्न बैठक बस्न लागेको जनता समाजवादी पार्टीका नेता आचार्यले बताए ।
उनले बैठक बसेर आफ्नो पार्टीले अघिसारेका सर्तहरूमा छलफल गरेर अगाडी बढ्ने बताए । मन्त्रालयका भागबण्डा, राजनीतिक नियुक्ति, प्रदेश सभामा जसपाको स्थान जस्ता विषयमा प्याकेज नै गराएर लिखित सम्झौता हुनुपर्ने आचार्यले बताए । प्रदेशसभा बैठक २ बजे बस्ने तय भएको छ ।
