अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन लागेको सुइँको पाएपछि १ गते मध्यरातमै मुख्यमन्त्री गुरुङले संसद अधिवेशन नै अन्त्य गराएका थिए । तर अविश्वासको प्रस्ताव दर्तासँगै तीन दलले विशेष अधिवेशनका लागि प्रदेश प्रमुखसामू समावेदन दिए ।
मुख्यमन्त्रीको सिफारिसलाई मध्यरातमै सदर गरिदिएका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले उसैगरी विशेष अधिवेशन बोलाउने निर्णय पनि गरे । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा काठमाडौंमै रहेका बेला प्रदेश प्रमुख शेरचनले १३ गतेका लागि विशेष अधिवेशन बोलाइदिए ।
सोमबारदेखि सुरु हुने विशेष अधिवेशनमा अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गर्ने कार्यसूची छ । आइतबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले तयार पारेको कार्यसूचीअनुसार सोमबार प्रस्तावित मुख्यमन्त्री पोखरेलले बोल्नेछन् ।
त्यसपछि अरु प्रदेशसभा सदस्यले बोल्न समय पाउने छन् । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल सकिएपछि बल्ल मतदान हुनेछ ।
बोल्न चाहने प्रदेशसभा सदस्यहरुको नाम सम्बन्धित दलले दिने भनिएको छ, तर कति जनाले बोल्ने भन्ने एकिन छैन । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने दलहरु कर्णाली प्रदेशमा जसरी विश्वासको मत लिने प्रस्ताव ३ वैशाखमा पेश भयो र त्यही दिन मतदान भयो, गण्डकीमा पनि त्यसै होस् भन्ने चाहन्छन् ।
तर मतदान हुने दिन लम्ब्याएर अरु सांसदलाई फकाउँदै जाने रणनीतिमा सत्तारुढ दल एमाले छ । ‘अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल भएपछि सत्ता पक्षले जति सुकै दिन लब्याउन चाहे पनि ३ दिनभन्दा अगाडि जाँदैन,’ नयाँ सत्ता गठबन्धन गर्ने कांग्रेसका वार्ता समिति संयोजक कुमार खड्काले भने, ‘अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा छिटो मतदान गरेर टुंग्याउन हामी कटिवद्ध छौं ।’
- फ्लोर क्रसको डर
कांग्रेस १५, माओवादी केन्द्रका ११ र जसपाका २ गरी २८ प्रदेशसभा सदस्यले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
२७ प्रदेशसभा सदस्य भएको एमालेलाई एकमात्र आशा ३ प्रदेशसभा सदस्य रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा थियो । जनमोर्चाका सांसदलाई मन्त्री दिएर सरकार जोगाउने अस्त्र मुख्यमन्त्री गुरुङले फ्याँकेका थिए । स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्रले २५ चैतमा दुइ मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएपछि बुटवलमा जनमोर्चाको महाधिवेशन सकेर प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापा मन्त्री बन्ने गरी पोखरा आएका थिए । तर जनमोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष केसीले त्यसलाई रोक्नुका साथै अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा उभिने निर्णय पार्टीबाट गराएका छन् ।
नयाँ सरकार गठनको पक्षमा खुलेर लागेकी जनमोर्चाकी प्रदेशसभा सदस्य पियारी थापा पार्टीको नीति नै सर्वेसर्वा हुने भएकाले तलमाथि हुनेमा शंका गर्नु नपर्ने बताउँछन् । अर्का प्रदेशसभा सदस्य खिमविक्रम शाही पनि पियारीको धारणामा सहमत छन् ।
तर थापाले मत नदिने पो हुन् कि भन्ने डर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने दलहरुमा देखिन्छ । किनकी उनी अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा खुलेर लागेका छैनन् र दलहरुले बोलाएको बैठकमा पनि गएका छैनन् । थापाले भने मतदानको बेला पार्टीको निर्णय अनुसार बढ्ने बताए । ‘हामीलाई सरकारमा गएर मन्त्री खानु छैन, कसैलाई टेको लगाएर उभ्याउने रणनीति बनाउनु पनि छैन,’ थापाले भने, ‘मतदानका बेला पार्टी नीतिअनुसार अगाडि बढ्छौं ।’
- थापा मात्र होइन, माओवादी केन्द्रबाट पनि फ्लोर क्रस हुने डर उनीहरुमा देखिन्छ ।
किनकी माओवादीबाट निर्वाचित नेत्रनाथ अधिकारी सभामुख छन् र उनले मत हाल्न नपाउँदा अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउन जनमोर्चाले साथ दिँदा टुपुक्क ३१ मत हुन्छ । एक जनाले मात्र तलमाथि गरे बहुमत पुग्दैन ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बाले अविश्वासको प्रस्ताव पास नहुने र आफ्नो पक्षमा सांसदहरुको संख्या पुग्ने दाबी गर्दै आएका छन् । उनले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर पनि भागवण्डामा पूर्व सहमति खोजिरहेको जसपाको सात खोजेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीले लुम्बिनीमा जस्तै सरकारलाई साथ दिन अनुरोध गरेको जसपाका सांसद हरिशरण आचार्यले बताए । ‘प्रतिगमनकाविरुद्ध अग्रपंक्तिमा रहेर विरोध गरेको हामीले साथ दिन सक्दैनौं । अविश्वासको प्रस्तावै जाने हो,’ उनले भने ।
यस्तै मुख्यमन्त्री गुरुङले आफ्ना प्रदेशसभा सदस्यहरुबाट फ्लोर क्रस गराएर सरकार जोगाउने प्रयत्न गरेको माओवादी केन्द्रका नेताहरुको दाबी छ । खासगरी माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर एमाले प्रवेश गरेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसँग कुनै समय निकट रहेकाहरुलाई तान्ने प्रयास भइरहेको छ ।
गण्डकीमा संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान, दीपा रोका र चन्द्रबहादुर बुढा, बादल निकट थिए । रोका र बुढालाई तान्ने प्रयास भइरहेको एमालेका एक प्रदेशसभा सदस्यले बताए । माओवादी केन्द्रका नेताहरुले भने बादल एमालेमा जाँदा नगएका प्रदेशसभा सदस्यहरुले फ्लोर क्रस नगर्ने दाबी गरेका छन् ।
उनीहरु माओवादी केन्द्रमा बसेका उनीहरुमा शंका गर्नु नपर्ने माओवादीका नेताहरु बताउँछन् । यद्यपि सम्भावित चलखेलतिर चनाखो हुन सर्कुलर जारी गरिएको नेता चुमानले बताए । ‘अन्तिम प्रहरमा हुनसक्ने चलखेलप्रति सचेत छौं । सबै प्रदेशसभा सदस्यलाई सम्पर्कमा रहन, पोखरा नछाड्न निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘सत्ता र शक्तिको खेलबारे सजग रहन भनेका छौं ।’
कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य खड्काले पनि अविश्वासको प्रस्ताव फेल गराउन र सरकार टिकाइराख्न सत्ता र शक्तिको प्रयोग हुन सक्नेतिर सचेत रहन भनिएको बताए । ‘कर्णाली र लुम्बिनीमा जस्तै खेल गण्डकी प्रदेशमा पनि हुनसक्ने भन्दै सांसद खड्काले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसबाट क्रस फ्लोर कल्पनाभन्दा पनि बाहिरको कुरा हो । अरु पार्टीका साथीहरु पनि सजग पाएका छौं ।’