चारै जना माओवादी केन्द्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् । उनीहरु साबिकको नेकपा विभाजित हुँदा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली केपी शर्मा ओलीतिर लागेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले २३ फागुनमा नेकपाको एकता खारेज गरेपछि पनि उनीहरु माओवादी केन्द्रमा फर्किएनन् । २८ फागुनमा एमाले अध्यक्ष ओलीले उनीहरुलाई एमाले केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेका थिए ।
यसबारे माओवादी केन्द्रले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ प्रभु साहले मात्र दिएका थिए । साहको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको र अरुले जवाफ नदिएको भन्दै माओवादी केन्द्रले उनीहरुलाई दलबाट निश्कासनको कारबाही गरेको थियो । संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चार सांसदले दल परित्याग गरेकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३४ को उपदफा १ बमोजिम गरिदिन संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो ।
सभामुख सापकोटाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३५ को उपदफा १ र प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१२ को उपनियम १ बमोजिम चार जना सांसद पदमुक्त भएको घोषणा गरे । पदमुक्त भएका चारै जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद थिए ।
मन्त्री पद पनि गयो
प्रतिनिधिसभा सदस्य पदबाट पदमुक्त भएसँगै चारै जनाको मन्त्री पद पनि गएको छ । भट्ट ५ मंसिर २०७६ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनेका थिए भने साविकको नेकपा विभाजित हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिएका रायमाझी, साह र चौधरी १० पुस २०७७ मा मन्त्री बनेका थिए ।
रायमाझी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ, साह शहरी विकास र चौधरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री थिए । उनीहरु संविधानको धारा ७६ (९) अनुसार मन्त्री नियुक्त भएका थिए । धारा ७६ (९) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ ।’
सांसद नरहेपछि उनीहरु मन्त्री पदबाट पनि पदमुक्त भएको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले बताए । ‘उहाँहरु संविधानको एउटा धारा अन्तर्गत मन्त्री नियुक्ति भएको हो, जतिबेला सांसद हुनुहुन्थ्यो । सांसदबाट हटेपछि उहाँहरु मन्त्रीबाट पदमुक्त हुनुभयो’ नेम्वाङले भने ।
यद्यपि उनीहरुलाई पुनः मन्त्री नियुक्त गर्ने सम्भावना छ । ‘उहाँहरुले पार्टी एकताका लागि जुन योगदान गर्नुभएको छ, त्यसलाई हेर्दा प्रधानमन्त्रीले उहाँहरुलाई तुरुन्तै पुनः मन्त्री नियुक्ति गर्नुहोला’ पूर्वसभामुखसमेत रहेका नेम्वाङले भने ।
संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसदको सदस्य नभएका व्यक्तिलाई पनि मन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने उल्लेख छ । यसरी नियुक्त मन्त्रीले सपथ लिएको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्नेछ, नभए तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि अयोग्य हुनेछ ।
