१३ पुस २०७६ मा संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसको फरक मतका बाबजुद सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित गरेको थियो । समितिबाट विधेयक पारित भए लगत्तै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले विज्ञप्ती निकालेर उक्त विधेयक सच्याउन माग गरेका थिए ।
तर, संसदमा पेस हुन लागेको विधेयकको प्रतिवेदनमा कांग्रेसको फरक मत समेटिएको छैन ।
‘समितिबाट जे पारित भयो त्यही संसदमा पेस हुन्छ । सच्याउने हो भने हाउसमै बहस होला,’ विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।
कांग्रेसले पनि अब हाउसमै विधेयकमाथि आफ्नो फरक मतलाई उठाउने भएको छ । ‘हाउसमा विधेयकको प्रतिवेदन पेस होला । त्यसमाथि हुने सामान्य छलफलमा भाग लिएर हामी आफ्ना कुरा राख्छौं,’ कांग्रेस सांसद रामबहादुर विष्टले अनलाइनखबरसँग भने ।
विकास तथा प्रविधि समितिबाट विधेयक पारित हुँदा सांसद विष्ट र अर्का सांसद रंगमति शाहीले कांग्रेसका तर्फबाट फरक मत राखेका थिए ।
समितिबाट पारित भएको विधेयक जस्ताको तस्तै प्रतिनिधिसभाबाट पनि पारित भइ अगाडि बढे नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित र मौलिक अधिकार हनन हुने सांसद विष्टको भनाइ छ ।
के–के छन् व्यवस्था ?
विधेयकको प्रतिवेदनमा कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, होच्याउने, घृणा वा द्वेष उत्पन्न गराउने, चरित्र हत्या गर्ने वा गाली बेइज्जती मानिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्पेषण गर्न बन्देज लगाइने उल्लेख छ । अन्यथा पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना हुने जस्ता कडा प्रावधान राखिएका छन् ।
२ फागुन २०७५ मा सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा यस्तो अभियोगमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्ने उल्लेख थियो ।
विधेयकको प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतामा खलल पुग्ने विषय सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्दा र सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई जिस्क्याउँदा ५ वर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना हुनेछ । चरित्र हत्या गर्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा खलल पुग्ने सामाग्री सरकारले हटाउन सम्बन्धित प्रयोगकर्तालाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
सामाजिक सन्जाल दर्ता हुनुपर्ने
यो विधेयकको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो– सामाजिक सञ्जाल दर्ता । विधेयकको प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै पारित भएर कानुन बनेको खण्डमा फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, लगायतका सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धित कम्पनीले नेपालमा दर्ता गर्नुपर्छ ।
विधेयकको दफा ९१ मा सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न चाहने व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘दर्ता नभएको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा नेपाल सरकारले रोक लगाउन सक्नेछ,’ उपदफा ३ मा लेखिएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल दर्ताका लागि सूचना प्रविधि विभागमा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । प्रत्येक वर्षमा दर्ता नवीकरण गर्नुपर्ने छ । सरकारले विधेयकमा प्रत्येक दुई वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर समितिले त्यसलाई एक वर्षमा झारेको छ ।
यसैगरी, सफ्टवयेर प्रयोग गर्दा पूर्वअनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । विधेयकअनुसार सफ्टवयेर प्रयोग गर्दा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट पूर्व अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ ।
सफ्टेयर, विद्युतीय प्रणाली वा विद्युतीय उपकरणको सम्बन्धमा अध्ययन वा जानकारी दिने प्रयोजनको लागि प्रयोग हुने त्यस्तो कुनै पनि सफ्टवेयर, विद्युतीय प्रणाली वा उपकरण प्रयोग गर्नुपूर्व मन्त्रालय (सूचना तथा सञ्चार प्रविधि)बाट पूर्व अनुमति लिनुपर्नेसम्बन्धी व्यवस्था विधेयकको दफा ८१ मा उल्लेख छ ।
अनुमति लिन सम्बन्धित व्यक्तिले कस्तो उपकरण, कुन प्रयोजनका लागि र प्रयोग गर्न खोजेको समयाअवधि स्पष्ट खुलाएर मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने भनिएको छ ।
कांग्रेसको फरक मत
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई कस्ने गरी तयार विधेयकको प्रतिवेदनमा प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले विभिन्न बुँदामा फरक मत राखेको छ ।
कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, होच्याउने, घृणा वा द्वेष उत्पन्न गराउने, चरित्र हत्या गर्ने वा गाली बेइज्जती मानिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्पेषण गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना हुने प्रावधानहरुमा कांग्रेसले फरक मत राखेको छ ।
‘यी व्यवस्था फौजदारी न्यायको सिद्धान्त र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विपरीत हुन्छ,’ कांग्रेसले सभापति कल्याणीकुमारी खड्कालाई बुझाएको फरक मतमा भनिएको छ ।
यस्तै, फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, लगायतका सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धित कम्पनीले नेपालमा दर्ता गर्नुपपर्ने प्रावधानको उद्देश्य स्पष्ट नभएको भन्दै कांग्रेसले फरक मत राखेको छ ।
सफ्टवयेर प्रयोग गर्दा पूर्वअनुमति लिनुपर्ने प्रावधानमा पनि कांग्रेसको फरक मत छ । यस्तो व्यवस्था लागू गर्न गाह्रो हुने र दुरुपयोग पनि हुन सक्ने दुबै खतरा रहेको कांग्रेस सांसदहरुले धारणा छ ।
