सुर्खेत । नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई सरकार जोगाउन अफ्ठ्यारो परेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री शाहीले अब प्रदेश सभा बैठकबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ ।
यस्तै संकेत गर्दै प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले मुख्यमन्त्री शाहीलाई पत्र पठाएर ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ । मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन यही चैत ४ गते फिर्ता लिइएको एमालेके ओली समूहले बताएको थियो । तर पछिल्लो समय एमालेको खनाल नेपाल समूहले पनि सरकार ढाल्न सहमति जनाएको स्रोत बताएको छ ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले त्यसको भोलिपल्ट चैत ५ मा पत्र पठाउँदै मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत लिन भनेको थियो । संविधानको धारा १८८ को २ अनुसार सरकारमा रहेको दल विभानजन भए वा समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा त्यसको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभामा प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेश सभामा कायम रहेका सदस्यको बहुमत पु¥याए मात्रै मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकार कायम रहन्छ । प्रदेश प्रमुखले १२ दिनपछि पुनः मुख्यमन्त्रीलाई पत्र पठाएर विश्वासको मत लिन ध्यानाकर्षण गराएपछि नेपाल समूहका सांसदले पनि समर्थन फिर्ता लिएको संकेत देखिएका छन् । कर्णालीमा सरकार बनाउन २१ जना सांसद चाहिन्छ । नेकपा एमालेमा २० जना सांसद छन् । उसलाई सरकार बनाउन अर्को कुनै एक दलले समर्थन गर्नुपर्छ । यस्तै माओवादीका १३ सांसद छन् । नेपाली कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद छन् । एमालेलाई नयाँ सरकार बनाउन राप्रपाको समर्थन लिए पुग्छ ।
