१ वैशाख २०७८ बाट ३४९ स्थानीय तहमा स्थानीय जनगणना कार्यालय स्थापना हुनेछन् । यी कार्यालयमार्फत राष्ट्रिय जनगणना हुनेछ ।
जनगणनाको तयारीका बीच यसपटक आम चासो नेपाल र भारतबीचको विवादित भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरातर्फछ । यो भूमिमा जनगणना के हुन्छ त ? यो प्रश्नमा स्वयमः विभागका अधिकारीहरू अन्योलमा छन्
जनगणनाको यो तयारीका बीच यसपटक जनगणनाको आम चासो नेपाल र भारतबीचको विवादित भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरातर्फछ । भारतको कब्जामा रहेको यो नेपाली भूमिमा अन्तिमपटक २०१८ सालमा जनगणना भएको बताइन्छ । तर, त्यसको आधिकारिक तथ्यांक अध्यावधि भने छैन ।
त्यसयता भारतकै कब्जामा रहेको यो भूमिलाई समेटेर गत वर्ष सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यसो भए यो भूमिमा जनगणना के हुन्छ त ?
यो प्रश्नमा स्वयमः विभागका अधिकारीहरू अन्योलमा छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागमा जनगणना अभियानको नेतृत्व गरिरहेका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछाने यो विषय अहिले पनि छलफलकै क्रममा रहेको बताउँछन् ।
‘हामीले सरकारको आदेश मान्ने हो, विभिन्न फोरममा छलफल चलिरहेको छ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘के हुन्छ, हाम्रो स्तरबाट भन्नसक्ने अवस्था छैन ।’ यद्दपि नेपालको भूमि भएका कारण त्यो क्षेत्रलाई जनगणनामा समेट्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक विषयमा भने कुनै विवाद नहुने उनी बताउँछन् ।
तर, व्यवहारिक रूपमा यो क्षेत्रमा पहुँच स्थापित गरी जनगणना कसरी गर्ने भन्ने विषयको टुंगो भने नेपाल सरकारबाटै लगाउनुपर्ने अपेक्षा विभागका अधिकारीको छ ।
विकल्प अनेक
भारतीय सेनाको कब्जामा रहेको र भारतले समेत आफ्नो भनेर दाबी गरिरहेको यो भूमिमा नेपाली कर्मचारी घरघरमै पुगेर जनगणना गर्न सम्भव हुने-नहुने अन्यौलमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागका उच्च अधिकारी छन् । यसअवस्थामा जनगणनाका अनेक उपाय अपनाएर जनसंख्याको आकंलन भने गर्न सकिने उनीहरुको भनाइ छ ।
विभागका अर्का एक अधिकारी भन्छन्, ‘सूचना प्रविधिको यूगमा घरमै पुगेर मात्र जनगणना हुन्छ भन्ने होइन, विकल्प अनेक हुन सक्छन् ।’ यद्दपि यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाटै विकल्प खोजिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पाकिस्तानमा स्याटलाइट विधिबाट कतिपय समस्याग्रस्त क्षेत्रको जनसंख्याको अनुमान गरिएको भन्दै उनले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेत जनगणनामा समेट्न सकिने बताए ।
जनगणनाका हुने मूख्य दिन नजिकिए पनि अहिलेसम्म विकल्प नदिइएका कारण भौतिक उपस्थितिमै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा जनगणना हुनसक्ने सम्भावनामा भने उनले पनि आशंका व्यक्त गरे । भारतीय सेनाले कब्जा गरेको यो क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाकर्मी समेत जान सक्दैनन् ।
देशभरको तयारी कहाँ पुग्यो ?
निर्देशक लामिछानेका अनुसार अहिले ५० वटा जिल्लामा जनगणनासँग सम्बन्धित सामग्री ढुवानी भइसकेको छ । बाँकी जिल्लामा छिट्टै पुगिसक्ने छ । जनगणनाका लागि खटिने अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरूका लागि आवश्यक तालिमचलिरहेको छ ।
जिल्ला स्तरमा सुपरीवेक्षक तालिम संचालन गरिने तयारी भएको छ । गणकको भर्ना प्रक्रिया चलिरहेको छ । देशभर ३९ हजार गणक र ८ हजार सुपरीवेक्षक करारमा नियुक्त हुनेछन् । भर्ना सकिएपछि उनीहरुलाई तालिम दिइने छ । कर्मचारी अपुग भएमा भने स्थानीय सरकारी विद्यालयका शिक्षक र सरकारी कर्मचारीबाट व्यवस्थापन गरिने छ ।
जनगणनासम्बन्धी तथ्य
नेपालमा विसं १९६८ मा पहिलो जनगणना चन्द्र शमशेरको पालमा राष्ट्रिय जनगणना भएको थियो । राणाविरुद्धको आन्दोलनका कारण विं स. २००८ को जनगणना रोकिएको थियो । जुन गणना वि.स. २००९-११ मासम्पन्न भएको थियो । विसं २०१८ देखि हरेक १०-१० वर्षमा जनगणना हुँदै आएको छ ।
विंसं २०२८ मा तथ्यांक प्रशोधनका लागि पहिलो पटक कम्प्यूटरको प्रयोग सुरु भयो । विंसं २०६८ मा पहिलोपटक पशुपंक्षीको समेत विस्तृत गणना थालियो । विसं २०७८ मा पहिलो पटक वडास्तरीय आर्थिक तथ्यांक समे संकलन गरिँदै छ ।
यो पनि पढ्नुहोसनक्सामा त जोडियो, सांस्कृतिक रूपमा कहिले जोडिन्छ लिम्पियाधुरा ?
