केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडलका अनुसार इलिमिकभन्दा प्राविधिक रुपमा योग्य भएकाले महँगो मूल्य प्रस्त्ााव गरेपनि म्याक्स इन्टरनेसनललाई ठेक्का दिन लागिएको हो ।
इलिमिकले करिब साढे ६७ करोडमा सेक्युरिटी प्रेस दिन प्रस्ताव गरेको थियो भने ठेक्का पाउन लागेको म्याक्स इन्टरनेसनलले ७३ करोड ८८ लाख ९८ हजार रुपैयाँ मूल्य प्रस्ताव गरेको छ ।
‘इलिमिकले ड्रस्ट कम्पनीको प्रिन्टिङ मेसिनको प्रस्ताव गरेको थियो, जुन म्याक्सले दिने एचपी र डेलको भन्दा राम्रो हो,’ उनले भने, ‘तर, इलिमिकले ड्रस्ट कम्पनीबाट मेसिन आपूर्ति गर्नसक्ने ग्यारेन्टी गरेको आधिकारिक पत्र ल्याउन सकेन ।’
उनका अनुसार इलिमिकले सर्भर प्रणालीमा हुवावेइ कम्पनीको उपकरण राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । जुन, सस्तो भएपनि केन्द्रले तय गरेको स्पेसिफिकेसनअनुसार म्याच नभएको उनले बताए ।
‘दोस्रो कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने म्याक्स इन्टरनेसनलको सबै योग्यता पुगेको देखिएपछि उसैलाई ठेक्का दिने निर्णय भएको हो,’ उनले भने ।
गत फागुन २ मा ठेक्का आह्वान भएकोमा केन्द्रले चैत ३ मा म्याद सकिनुभन्दा एक हप्ताअघि फागुन २६मा स्पेसिफिकेसन बदलेको थियो । त्यसलाई लिएर विभिन्न आशंका गरिँदै आउको थियो ।
केन्द्रले पछिल्ला तीन वर्षमा एउटा ठेक्कामा भ्याटबाहेक ३८ करोड रुपैयाँको न्यूनतम मूल्यमा सेक्यूरिटी प्रेस सिस्टम आपूर्ति गरेको हुनुपर्ने गरी संशोधन गरेको थियो । त्यसअघि यस्तो सीमा ४० करोडको थियो ।
वर्षमा ६० करोडको कारोबार रकमको सीमा तोकिएकोमा घटाएर ५५ करोडमा झारिएको थियो । छापिएका सामग्रीको ‘आउटपुट रिजोलुसन’ ‘६०० डीपीआई २ एट बिट’मा झारिएको थियो । त्यसअघि ‘८१२ डीपीआई २ एट बिट’ थियो । यि सबै योग्यता म्याक्सले नै पुरा गरेको छ । एउटै मात्रै कम्पनीलाई दिने गरी टेन्डर भएको उजुरी परेपछि टेन्डर सूचना संशोधन गरिएको पौडेलले दावी गरे ।
पौडेलका अनुसार यि मेसिन हुलाक स्टिकर, अन्तःशुल्क स्टिकर, मार्कसिट लगायतका सुरक्षण मुद्रणको काम पनि यिनै मेसिनमै हुनेछन् । कार्यकारी निर्देशक पौडेल चालु आर्थिक वर्षभित्रै मेसिनको आपूर्ति हुने बताउँछन् । ‘मेसिन आएपछि जडान र सञ्चालनको तयारी गर्न एक वर्षजति समय लाग्छ,’ उनले भने,’बनेपाको आईटी पार्कको भवनलाई मेसिन राख्न मिल्ने गरी तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
सुरक्षण मुद्रणको लागि भवन र मेसिन बनाउन अर्थ मन्त्रालयसँग वहुवर्षीय ठेक्का लगाउन अनुमति मागिए पनि चालु आर्थिक वर्षमा त्यस्तो अनुमति नपाएको पौडेलले बताए ।
सरकारले यसअघि फ्रान्सको आईएन ग्रुपसँग सरकारीस्तर (जीटुजी) प्रक्रियाबाट सुरक्षण मुद्रण खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको अडियो प्रकरणपछि जर्मनीको भेरिडोस कम्पनीसँग मागिएको कोटेसनलाई आधार बनाएर आईएनलाई ठेक्का दिने सरकारी योजना तुहिएको थियो ।
बास्कोटाले सुरक्षण मुद्रण खरिदका लागि स्विस कम्पनीका एजेन्ट विजय मिश्रसँग ७० करोडको डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि सरकारले सुरक्षण मुद्रणको प्याकेजलाई टुक्र्याएर ठेक्का लगाउन थालेको हो ।
