विराटनगर, / सर्वाेच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको नामको विवाद समाधान गर्ने क्रममा दुई कम्युनिष्ट पार्टीबीचको एकतालाई अस्वीकार गरेपछि दाहाल नेपाल समुहले नेतृत्व गरेको समूह आ–आफ्नो पूर्व पार्टीमै फर्किने निर्णय गरेको छ । यस्तो निर्णय गर्दा संकटमा परेको प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको सरकार सुरक्षित बनेको छ ।
प्रचण्ड-माधवकुमार नेपालबीच सहमतिमै छुट्टिने निर्णय भएपछि प्रदेश- १ मा देखिएको राजनीतिक चटारो पनि साम्य हुने देखिएको छ । नेकपाका बहुमत प्रदेशसभा सदस्यहरुले मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावका कारण अन्यौलग्रस्त बनेको प्रदेशसभामा सर्बोच्चको आदेशपछि फरक परेको छ ।
प्रदेश १ मा नेकपा एमाले ५१ जना प्रदेशसभा सदस्यसहित बहुमतमा पुगेसँगै मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकार पनि सुरक्षित हुने भएको छ । प्रदेश १ को ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसको २१ सिटसहित प्रमुख प्रतिपक्षमै रहनेछ भने नेकपा माओवादी केन्द्र तेश्रो ठूलो दलको रुपमा १६ सिटसहित प्रतिपक्षमा रहनेछ । प्रदेशसभामा जनता समाजवादी पार्टीको ३, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एक एक सिट रहेको छ ।
सर्बोच्चको अदालतको फैसलापछि नेकपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले प्रदेश १ मा एमालेको एकलौटी सरकार रहने बताउनुभयो । उहाँले मुख्यमन्त्री शेरधन राईले दलभित्र विश्वासको मत लिएर एमालेको सरकारलाई निरन्तरता दिने बताउनुभयो । उहाँले सर्बोच्चको फैसलापछि पार्टी आ–आफ्नो भएकाले अविश्वासको प्रस्तावको औचित्य समाप्त भएको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने नेकपाका ३७ मध्ये ६ जना ले फिर्ता लिएका थिए ।
तत्कालीन एमालेभित्र माधव नेपाल समूह ओली समूहभन्दा बलियो अवस्थामा थियो । तर, पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पक्षमा बहुमत सदस्यहरु खुलेर आएका कारण माधवकुमार नेपाल समूह कमजोर हुँदै गएको थियो । पछिल्लो अवस्थामा मुख्यमन्त्री राईको पक्षमा ३१ जना एमालेका सांसदहरु खुलेका थिए भने मुख्यमन्त्री राईसँग दलको नेतामा पराजित हुनुभएका भीम आचार्यको पक्षमा २० सदस्य मात्र रहने देखिएको छ । जसले गर्दा मुख्यमन्त्री राई दलको नेता र मुख्यमन्त्रीमा सुरक्षित देखिनु भएको छ ।
