विप्लवका एक केन्द्रिय नेता भन्छन् – वातावरण वार्ताको पहिलो सर्त

 काठमाडौं । सरकार र भूमिगत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (विप्लव समूह) बीच वार्ता हुने भएको छ । पटकपटकको अनौपचारिक संवाद र छलफलपछि वार्ताको टेबलमा बस्न दुवै पक्ष तयार भएका हुन् । यसका लागि दुवै पक्षले वार्ता समिति बनाएका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई सदस्य रहेको वार्ता समिति गठन गरिएको बताए । गुरुङले मंगलबार दिउँसो सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर वार्ता समिति गठन गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।

सरकारी वार्ता समिति घोषणा भएलगत्तै भूमिगत नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले पनि वार्ता समिति बनाइएको जानकारी दिएका छन् । उनले प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’को नेतृत्वमा केन्द्रीय सदस्य प्रेम चलाउने ‘दिपक’ सदस्य रहेको समिति बनाइएको उल्लेख गरेका छन् ।

गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार दुवै पक्षको वार्ता टोली यही वा अर्को साताको सुरुवातमै औपचारिक संवादको टेबलमा बस्नेछन् । सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य भट्टराईले पनि छिट्टै औपचारिक वार्ता हुने बताए । उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘दुईपक्षीय छलफल गरेर एजेण्डा तय हुन्छ, छिट्टै वार्ताको टेबलमा बस्छौं ।’

वार्ताः प्रतिबन्ध फुकुवा अघि कि पछि ?

विप्लव समूहले वार्तामा बस्नु अघि तीन प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

समूहका तेस्रो वरियताका नेता धर्मेन्द्र बाँस्तोला ‘कञ्चन’ले १० फागुनमा अन्तरवार्ता दिँदै पहिलो सर्त प्रतिबन्ध फुकुवा भएको बताएका थिए । त्यसपछि पक्राउ परेका बन्दीहरुको रिहाइ र वार्ताका लागि औपचारिक पत्र आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो ।

गृह स्रोतका अनुसार प्रतिबन्ध फुकुवाको प्रस्ताव गृहमन्त्री बादलले चाँडै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाँदैछन् । सरकारका प्रवक्ता गुरुङले पनि चाँडै प्रतिबन्ध फुकुवा हुने बताएका छन् । स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि पटकपटक समूहसँग वार्ताको वातावरण बनाइने बताउँदै आएका छन् ।

प्रतिबन्ध फुकुवापछि वार्तामा आउन आश्वस्त पार्न सरकारले थुनामा रहेका समूहका केही नेता, कार्यकर्तालाई छाड्ने तयारी गरेको गृह स्रोतको दाबी छ ।

केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता वसन्त कुँवरका अनुसार समूहमाथि प्रतिबन्ध लागेयता २ हजार ७ जना पक्राउ परिसकेका छन् । तीमध्ये १ हजार ८ सय ६४ जना छुटेका छन् भने १ सय २६ जना पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् ।

कार्यकर्ताको रिहाइ अघि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई समूहका थप नेता, कार्यकर्ताको गिरफ्तारी तत्काललाई रोक्न निर्देशन दिने तयारी समेत भएको स्रोतको दाबी छ । पत्र पठाउने कुरा चाहिँ प्राविधिक विषय मात्र भएको गृह स्रोतको भनाइ छ । स्रोत भन्छ, ‘वार्तामा समिति नै बनाइसकेपछि पत्र पठाउने कुरा प्राविधिक विषय मात्र हो ।’

तर, वार्ता समितिका सदस्य भट्टराईले भने प्रतिबन्ध फुकवा लगायतका विषय वार्ताबाटै टुंगो लगाइने बताएका छन् ।

के चाहन्छन् विप्लव ?

दश वर्षे सशस्त्र जनयुद्धबाट २०६३ सालमा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो । त्यसयता माओवादी विभिन्न टुक्रामा विभाजित बन्यो । मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा ‘बादल’ सहित उनी नयाँ पार्टी गठनमा लागेका थिए ।

तर, वैद्यसँग पनि मतभेद भएपछि उनले ८ मंसिर २०७१ मा नयाँ पार्टी गठनको घोषणा गरेका थिए । त्यसवेला उनले जनयुद्धको गन्तव्यमा देशलाई नपुर्‍याइ नेताहरुले बीचमा जनतालाई धोका दिइएको बताएका थिए ।

त्यसयता विप्लवले प्रतिक्रान्ति थालिएको भन्दै आफ्नो कार्यदिशा एकीकृत जनक्रान्ति भएको बताउने गरेका छन् । २६ औं जनयुद्ध दिवसको अवसरमा १ फागुन २०७७ मा एक वक्तव्य जारी गर्दै विप्लवले भनेका थिए, ‘दलाल पुँजीवादी सत्ता र संसदीय व्यवस्था आमनागरिकले बुझ्ने गरी आफैं असफल र संकटग्रस्त हुन पुगेको छ ।’

विप्लवले हालको संसदीय व्यवस्था र वैज्ञानिक समाजवादबारे जनमत संग्रह हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । ती विषय वार्ताको टेबलमा उठाइने विप्लव समूहका नेताहरुले बताएका छन् । यद्यपि, अनलाइनखबरसँग सम्पर्कमा आएका एक नेताले ‘अहिले विप्लव यो प्रस्तावमा केहि लचिलो हुनसक्ने’ संकेत दिएका छन् ।

उनले अनलाइनखबरसँग भनेका छन्, ‘राष्ट्रिय स्वाधिनता र जनताका जनजीविकाका बारेमा विद्रोहीले राखेका प्रस्ताव र सर्तमा राज्य पक्ष सकरात्मक भयो भने वार्ता अघि बढ्छ र त्यो संयुक्त सरकारसम्म पुग्न सक्छ ।’

 प्रतिबन्धपछिको विप्लव समूहः चन्दा असुलीमा केन्द्रित, हिंसातर्फ उन्मुख

ओलीको प्रचण्ड तर्साउने कार्ड, विप्लवको बाध्यता

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारुढ पार्टीभित्र फुट आउनु अघिसम्म विप्लव समूहलाई अनाधिकृत झुण्ड मात्र भएको बताउने गरेका थिए । उनले विप्लव समूहलाई ‘कहिले कोब्रा समूह भनेर चिनिने, कहिले के भनेर चिनिने समूह जस्तै’ भएको बताएका थिए ।

तर, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँगको मतभेद बढेर संसद विघटनसम्म पुग्नु परेपछि ओली एकाएक विप्लवप्रति मोह देखाउन थाले । बालुवाटारभित्रकै नेताहरुलाई विप्लवसँग संवाद थाल्न निर्देशन दिए, पार्टी फुटमा आफ्नो कित्तामा आएका गृहमन्त्री बादललाई पनि कुराकानी अघि बढाउन आग्रह गरे ।

यसबीचमा बादलले पूर्वडिभिजन सह–कमाण्डर नेपबहादुर कुवँर ‘विवेक’ मार्फत विप्लवसँग अनौपचारिक सम्पर्क अघि बढाएका थिए । गृह स्रोतका अनुसार यो सम्पर्कले पछिल्लो अवस्था आउनमा भूमिका खेलेको थियो ।

कतिपय विश्लेषकहरुले चाहिँ चारैतिरबाट एक्लिएका वेला ओलीले प्रचण्डलाई देखाउन यो कार्ड अघि सारेको दाबी गरेका छन् । ‘विप्लव समूहसँग हुने भनेको वार्ता एकअर्कालाई वेवकुफ बनाउने काम हो’, राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अहिले ओलीलाई विप्लवको साथ चाहिएको छ, विप्लवलाई पनि यहि मौकामा प्रतिबन्ध फुकुवा गराउनु छ ।’

सशस्त्र द्वन्द्वका वेला माओवादी–सरकार वार्तामा सहजकर्ताको भूमिका खेलेका मानवअधिकारवादी नेता दमननाथ ढुंगानाको चाहिँ यसमा फरक मत छ । ढुगांना भन्छन्, ‘हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेको समूहसँग वार्तामा सरकारले चासो देखाउनु र भूमिगत समूहले पनि तत्परता देखाउनु स्वागतयोग्य कुरा हो ।’

विश्लेषक श्रेष्ठ चाहिँ संसदीय व्यवस्थामा ओलीले जनमत संग्रह कुनै पनि हालतमा नगर्ने र विप्लवले पनि ओलीले खोजे जस्तो साथ दिने अवस्था नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘दुवैका पूर्वपश्चिम फर्किएका आ–आफ्ना आवश्यकता छन्, त्यसैले वार्ता जटिल विषय हो ।’

ढुंगाना भने वार्ताको टेबलमा बस्ने अवस्था सिर्जना हुनु नै उपलब्धी भएको बताउँछन् । ‘वार्तामा बसिसकेपछि दुवै पक्षका माग राखिन्छन्, दुवैका मेलअनमेलका कुरा आउँछन्, त्यसपछि मतभेदलाई साँघुरो पार्दै जान सकिन्छ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सरकारले पनि अर्को पक्षलाई मनाउने गरी प्रस्ताव गर्नुपर्‍यो, खासमा वार्ताको आफ्नै खाले प्रक्रिया रहन्छ ।’

नेपाली कांग्रेससहितका दलहरुले पनि वार्ता टोलीको गठनलाई सकारात्मक भनेका छन् र सार्थक वार्ताको प्रयास गर्न सुझाएका छन् ।

कमजोर अवस्थामा थिए विप्लव

विप्लव समूहका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार प्रतिबन्धित समूहभित्र पनि वार्ता चाहने र नचाहने गरी दुई धार बनिरहेको थियो । प्रतिबन्धपछि नेता, कार्यकर्तामाथि धरपकड तीब्र बनिरहेको थियो । हिंसात्मक कारबाहीका क्रममा पनि समूहलाई धक्का पुगिरहेको थियो ।

समूहका दोस्रो वरियताका नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड पक्राउ पर्दा पार्टीका आन्तरिक दस्तावेज सरकारसमक्ष पुग्यो । दस्तावेजले चन्दा संकलन समेत पारदर्शी नभएकाले पार्टीभित्र विवाद विषय बाहिर सार्वजनिक भयो ।

प्रकाण्डसँग मतभेद बढ्दै जाँदा एकताका विप्लवले उनलाई पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाटै हटाए । २०७५ फागुन दोस्रो साता ललितपुरको नख्खुमा एनसेल प्रा.लि.को मुख्यालयमा बम विष्फोट हुँदा लमजुङका सिंहप्रताप गुरुङले ज्यान गुमाए, प्रतिक्षा खड्का र उषा मानन्धर घाइते भए ।

समूहले आह्वान गरेको नेपाल बन्दको पूर्वसन्ध्या १३ जेठ २०७५ मा अनामनगर र वसुन्धारामा आत्मघाती विष्फोटमा परेर पार्टीकै चार कार्यकर्ताले ज्यान गुमाए । विस्फोटमा परेर ज्यान गुमाउनेमा समूहका सैन्यतर्फका विभुराम भनिने दिपेश विक, गोकुल राना मगर, निरन्तर मल्ल र प्रज्वल शाही थिए ।

उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा राख्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको विष्फोटक पदार्थ ओसार्न नजान्दा ज्यान गएपछि विप्लवले तयार पारेको सैन्यदस्ता पनि तितरवितर भएको थियो ।

धनगढीमा २ साउन २०७६ मा भएको विष्फोटमा पनि पूर्वलडाकू समेत रहेका विप्लव समूहकै सैन्यतर्फका कार्यकर्ता राम सिंहको मृत्यु भयो । दुवै घटनामा विष्फोटक पदार्थ ओसार्न नजान्दा दुर्घटना भएको सुरक्षा निकायको छानविनले देखाएको थियो र समूहले त्यसलाई स्वीकार्ने गरी विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।

सरकारले २८ फागुन २०७५ मा विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगायो र प्रहरीले नेता, कार्यकर्तामाथि धरपकड बढायो । समूहका धर्मेन्द्र बाँस्तोला ‘कञ्चन’, हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’, उमा भुजेल, माइला लामा लगायतका दर्जन बढी प्रभावशाली नेताहरु पक्राउ परे ।

२५ असार २०७६ मा भोजपुरका प्रहरी जवान सञ्जिव राई र २३ मंसिर २०७७ मा मोरङमा शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको घाँटी रेटेर हत्या गरेपछि समूहले राजनीतिक क्षतिसमेत व्यहोर्नुपर्‍यो । समूहका नेता कुमार पौडेल राज्यतर्फबाट मुठभेडमा मारिएपछि सत्तारुढ नेकपाभित्रैबाट विरोध भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस पनि मुठभडेको विपक्षमा उभियो ।

तर, प्रहरी जवान राईको हत्यापछि दलहरुको समर्थन गुमाएका विप्लवले शिक्षक श्रेष्ठको हत्यापछि नागरिकस्तरको झिनो विश्वास पनि गुमाए । समूहले व्यक्ति हत्याको राजनीति गर्न थालेको आरोप लाग्यो र सुरक्षा निकाय थप आक्रमक बन्न थाल्यो ।

समूहका एक नेताका अनुसार नेतृत्व सुरुवातमा वार्ताका लागि सकारात्मक थिएन । यद्यपि, हरेक घटना प्रतिउत्पादक बन्दै गएपछि महासचिव विप्लव वार्ताका लागि तयार हुँदै गएको उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय सरकारविरुद्ध विप्लव समूह, मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी, ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीबीच संयुक्त मोर्चा बन्यो ।

तर, प्रतिबन्ध लागेका कारण विप्लवका नेताहरुले मोर्चामा खुला सहभागिता जनाउन पाएनन् । त्यसपछि मोहन वैद्य लगायतका नेताले पनि वार्ताका लागि विप्लवलाई भित्रभित्रै दबाब दिँदै आएको स्रोत बताउँछ ।

टेलिफोनमा उपलब्ध नेकपा विप्लवका एक केन्द्रिय सदस्य भन्छन्, ‘प्रतिबन्ध फुकुवा र कार्यकर्ता रिहा गर्छु भनेर सरकारले हामीसँग आन्तरिक प्रतिबद्धता गरेको छ । राज्यले इमान्दारी प्रदर्शन गरेन भने वार्तामा बस्नुको औचित्य रहन्न ।’ तर, अहिलेसम्मका अनौपचारिक कुराकानीमा सरकार सकारात्मक देखिएको उनको भनाइ छ ।