काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धामा एमिकस क्युरीको रुपमा चयन भएकी वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकले प्रतिनिधिसभा पुन्स्थापना गर्न राय दिएकी छन् ।
शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा राय प्रस्तुत गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा प्रधानमन्त्रीले नभएको अधिकार प्रयोग गरेको बताइन् । नेपालको संविधानमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था नै नभएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘यो विघटन नेगेटिभ अब्लिगेसन (दायित्व) र नेगेटिभ राइट भयो ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा संविधानको गलत धारालाई आधार लिएको उनको जिकिर छ ।
‘संविधानको धारा ८५ स्वतन्त्र धारा होइन । सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६(१) अन्तर्गतको बहुमतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँले संविधानको धारा ७६(७) प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न’ पाठकले भनिन् ।
‘संविधान कोमामा गएको छैन’
प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्धामा प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट बहस गरेका नायब महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेले संविधान बिरामी परेको बताएका थिए ।
‘संविधानले फङ्सन गर्न सकेन भने, अड्कल लगाएर हामी निर्णयमा पुग्न सकेनौँ भने भोलि त्यसको नकारात्मक परिणाम र प्रभाव भोग्नुपर्छ । यो संविधान बिरामी परेको छ’ घिमिरेले भनेका थिए ।
शुक्रबार त्यसको जवाफ दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता पाठकले संविधान कोमामा भएको भए सबै नेपाली कोमामा भएको बताइन् ।
‘यस इजलासमा संविधान बिरामी छ । कोमामा छ भन्ने कुरा उठ्यो । यदि त्यसो हो भने, हामी सबै बिरामी छौं,’ इजलासमा पाठकले भनिन्, ‘हामी सबै कोमामा छौँ । संविधान र त्यसका धाराले हामीलाई अक्सिजन दिन्थे ।’
इजलासमा राय प्रस्तुत गर्दै गर्दा वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकले स्वर सम्राट नारायणगोपालले गाएको गीत सम्झिइन् । ‘यहाँ धेरै सायरी आए तर खासमा यहाँ सुहाउने त स्वरसम्राट नारायण गोपालको गीत, तिमीले भनेका सारा देव छोएर…., म किरिया खान कहाँ सक्छु र भन्ने चाहिँ सुहाउँछ,’ पाठकले भनिन् ।
बहस सकियो, अब फैसला
एमिकस क्युरीका तर्फबाट अन्तिममा पाठकले राय प्रस्तुत गरेसंगै प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्धामा बहस सकिएको छ ।
बहस सकिएपछि संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले फागुन १० गतेभित्र बहस नोट दिन यस रिटमा पक्ष, विपक्ष र एमिकस क्युरीका रुपमा चयन भएका कानुन व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् ।
अब फैसला आउनेछ । फैसला कहिले आउँछ भन्ने सम्बन्धमा प्रधानन्यायाधीश जबराले भनेका छन्, ‘१० गतेभित्र बहस नोट आउँछ । त्यसपछि हेर्दाहेर्दैमा जान्छ । ११ गते /१२ गते जति पनि जान सक्छ ।’
१० गतेसम्म बहस नोट आएपछि ११ गते फेरि संवैधानिक इजलास बस्नेछ । फागुन ११ गतेभन्दा पछि कुनै पनि दिन फैसला आउन सक्ने प्रधानन्यायाधीश जबराले बताएका हुन् ।
