यो नियम निजी क्षेत्रमा लागू नहुने बताइएको छ । प्रेससँग कुरा गर्दै जडानले भने, ‘यदि कुनै विदेशी कम्पनीले यसको मुख्यालय साउदी अरेबियामा ल्याउन चाहँदैन भने, तिनीहरूले निजी क्षेत्रमा मात्र काम गर्ने स्वतन्त्रता पाउनेछन। ती कम्पनीहरूले सरकारी सम्झौतामा गुमाउने छन्।’
सन् २०२१ को अन्त्यसम्म साउदी सरकारले यस सम्बन्धमा स्पष्ट दिशानिर्देश ल्याउने जनाएको छ । अर्थमन्त्रीले भने, ‘साउदी अरेबिया ठूलो अर्थतन्त्र हो। हामीसँग पनि ठूलो जनसंख्या छ। तर हामीसँग यहाँ थोरै क्षेत्रीय मुख्यालयहरू छन्। एफडीआई, सूचना लेनदेन र रोजगारीको सन्दर्भमा यसको कारण तपाई कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ।’
अर्थमन्त्रीले भने, ‘हामी हाम्रा नीतिहरुमा सुधार गर्न लाग्दछौं ताकि विदेशी कम्पनीहरूको कार्य अवस्था अझ राम्रो होस्।’ दुबईलाई संदर्भित गर्दै उनीहरूसँग स्वस्थ प्रतिस्पर्धा चाहाने उनले भनाइ राखेका छन् ।
दुबई आफ्नो क्षेत्रको विदेशी कम्पनीहरुको एक प्रमुख आकर्षण भएको छ र सबै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुको कार्यालय दुबईमा छ।
