‘अविश्वास प्रस्ताव आउँदैछ भन्ने थाहा भएपछि विघटन गरिदिइहाल्ने, अहिले भएको त्यही हो’ भण्डारीले भने, ‘संघको यो नजीर कायम गरिदियो भने प्रदेशहरुमा समेत अविश्वासका प्रस्तावहरु आउनै सक्दैन । यो बुझेर संघीय तानाशाहलाई रोकिएन भने हरेक प्रदेशमा सात वटा तानाशाह जन्मिन्छन् । एउटा तानाशाह भनिरहँदा सात-सात वटा जन्मिन्छन् ।’
उनले मुलुकमा अरु तानाशाहहरु जन्मिन नदिन अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने जिकिर गरे ।
‘लालमोहर लागेपछि होइन, राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुन्छ’
प्रतिनिधिसभा विघटन भएर लामो समय राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभएकोतर्फ इंगित गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले कुनै पनि सरकारी निर्णय लालमोहर लागेपछि नभई राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुने बताए ।
‘लालमोहर लागेको मितिमा निर्णय लागू हुँदैन, राजपत्र जारी भएको मितिमा निर्णय लागु हुन्छ’ उनले भने ।
प्रतिनिधिसभा विघटन पुस ५ गते भएको थियो । तर, राजपत्रमा प्रकाशित नभएको भन्दै संवैधानिक इजालसमा माघ ८ गते कुरा उठेको थियो । त्यसपछि सरकारले माघ ९ गते संसद विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो ।
राजपत्रमा सूचना प्रकाशन हुनुभन्दा अघि संसदमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएकोले उक्त अविश्वासको प्रस्ताव वैध रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीको भनाइ छ ।
