जनकपुर । प्रदेशसभा गठन भएको ३ वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि प्रदेश २ सरकारले प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्गो लगाउन सकेको छैन । सरकारले डा. हरिवंश झाको संयोजकत्वमा नाम र राजधानी टुङ्गो लगाउन ३ सदस्यीय संवाद तथा सुझाव आयोगसमेत गठन गरेको भए पनि दलहरूको आ–आफ्नै अडानका कारण अहिलेसम्म अन्योल कायमै छ ।
गठित आयोगले प्रदेश २ का आठै जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम गरी जनस्तरबाट सुझाव संकलन गरेर सरकारलाई २०७३ वैशाख १९ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशको नाम ‘मधेस प्रदेश’ राख्न ७० प्रतिशत र स्थायी राजधानी जनकपुरलाई नै कायम गराउन ८० प्रतिशत जनताको समर्थन रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
नाम र राजधानी टुङ्गाउन गत चैत ५ गते मतदान भए पनि दलहरू आ–आफ्नै अडानमा कायम रहँदा सबै प्रस्ताव अस्वीकृत भए । प्रदेशसभाबाट दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा नाम र राजधानी टुङ्गो लगाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । १ सय ७ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा नामाकरण र राजधानी प्रस्ताव टुङग्याउन ७२ मत आवश्यक रहेको सभामुख सरोजकुमार यादवले बताउनुभयो ।
पछिल्लो पटक भएको मतदानमा सत्तापक्ष मधेसवादी दलहरूबाट ‘मधेस प्रदेश’, कांग्रेस सांसद राजेश्वरप्रसाद साहबाट ‘मध्य मधेस प्रदेश’, नेपाली कांग्रेसबाट ‘मिथिला भोजपुरा प्रदेश’ र नेकपाका तर्फबाट ‘जानकी प्रदेश’ राख्नका लागि प्रस्ताव गरिएपनि बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो ।
मधेसवादी दलले प्रदेशको नाम ‘मधेस प्रदेश’ राखिए मात्रै राजधानी जनकपुरमा सहमति जनाउने अडान राखेपछि कुरा मिल्न सकेको छैन । प्रदेश सरकार एकपटक फेरि पनि नाम र राजधानीको विषय टुङग्याउन प्रयास गर्ने सांसद परमेश्वर साहले बताउनुभयो ।
चौथो अधिवेशन अन्त्य भएको प्रदेशसभाको पाँचौं अधिवेशन आह्वान भएको छैन । मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस नगर्दा बैठक कहिले बस्ने टुङ्गो छैन । बैशाख ३ मा चौथो अधिवेशन आह्वान भएको छ महिना पुग्ने भएकाले त्यसअघि नै अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । ४२ वटा विधेयक पारित भएको प्रदेशसभामा ११ वटा विधेयक पाइपलाइनमा रहेको छ ।
