गुणस्तरीय इन्टरनेट प्रयोगका लागि सकेसम्म प्रयोगकर्ताहरूको नजिक स्थानीय रूपमै सर्भरहरू हुनु आवश्यक हुन्छ, जसले इन्टरनेट सामग्रीहरुलाई प्रयोगकर्ताहरूको लागि भण्डारण गर्दछ ।
नेपालले इन्टरनेट ट्राफिकमा पनि डिजिटल सेवाहरूको उपयोगमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने सम्भावना देखिरहेको छ ।
यसबाहेक सरकारले डिजिटल नेपाललाई नेपाल सरकारको राष्ट्रीय गौरव परियोजनाको रूपमा पनि घोषणा गरेको छ, त्यसैले अब दूरसञ्चार पूर्वाधार, नेटवर्क र विकसित प्रविधिको ठूलो आवश्यकता पर्नेछ ।
सरकार र निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले छिटो उच्च प्रविधियुक्त डिजिटल प्रविधिहरूसँग अनुकूल बनाउनुपर्ने हुन्छ र साथै क्लाउडमा आधारित सेवाहरुमा समेत छिटोभन्दा छिटो अघि बढ्नु पर्नेछ ।
यस आवश्यकतालाई पूरा गर्न नेपालभित्र एक सुरक्षित र भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त तथा सुविधा भएको डेटासेन्टर हुनु हालको समयको आवश्यकता रहेको निश्कर्ष कम्पनीको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेशन्सका सीईओ केशव नेपालले आगामी १० वर्षमा नेपालको इन्टरनेट कतातिर जानेछ भन्ने कुराको निर्धारण डेटा सेन्टरले गर्ने जनाए ।
१४ डेटा सेन्टरमध्ये काठमाडौंको डेटा सेन्टर सबैभन्दा ठूलो, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त टियर ४ पावर प्रणालीमा डिजाइन भएको तथा टायर ३ प्रमाणीकरण सहितको हुनेछ भने अन्य बाँकी डेटा सेन्टरहरु मध्यम र सानो आकारको टायर २ प्रमाणिकरण भएको हुनेछ ।
यी डेटा सेन्टरहरू तटस्थ र सहप्रयोग सुविधायुक्त हनेछन् । यसको अर्थ यो सुविधाले वर्ल्डलिंकको पूर्वाधारमात्र व्यस्थापन नगरी अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू, टेलिकम सेवा प्रदायक लगायत सरकारी, निजी संस्था र सम्पूर्ण देशलाई चाहिने सूचना प्रविधि, दूरसञ्चार पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्नेछ ।
आगामी ३ वर्षमा वर्ल्डलिंकले डेटा सेन्टर निर्माण गर्न करिब तीन अर्ब लगानी गर्नेछ। यसको उद्देश्य ग्राहकहरुलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा दिन साथै डिजिटल नेपाल निर्माण गर्न सहयोग गर्नु रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
यी इन्टरनेट डेटा सेन्टरहरूको सुविधाले गर्दा सबै प्रयोगकर्ताहरुले इन्टरनेट सामग्रीहरु छिटो, सस्तो र अधिक विश्वसनीय स्तरको पाउने दाबी कम्पनीको छ ।
यहाँसम्म कि सरकारी र निजी संस्थाहरूले उनीहरूको आफ्नो डिजिटल र क्लाउडमा आधारित पूर्वाधारहरु सञ्चालन गर्न सुरक्षित र भरपर्दो विश्वस्तरीय सुविधा प्राप्त गर्ने कम्पनीले जनाएको छ।
वर्ल्डलिंकले डेटा सेन्टर निर्माणमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्ने छ र यो पूर्वाधार डिजिटल नेपालकै अति महत्वपूर्ण पूर्वाधारको रुपमा स्थापित हुने बताइएको छ ।
