‘ताजा जनादेश’ का लागि भन्दैमा पाँच वर्षका लागि चुनिएको संसद विघटन गर्न मिल्दैन
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनबारे दायर रिट उपर शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइका क्रममा कानुन व्यवसायीले ‘ताजा जनादेश’ चाहियो भन्दैमा पाँच वर्षका लागि चुनिएको संसद विघटन गर्न नपाइने तर्क गरेका छन् । रिट निवेदक एवं अधिवक्ता शालिकराम सापकोटाले संसदको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भनेर संविधानमै किटान गरिएको जिकिर गरे । संसद विघटन हुन सक्ने अवस्था संविधानमै प्रस्ट लेखिएको तर्क गर्दै उनले ताजा जनादेशका चाहियो भन्दैमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नमिल्ने प्रस्ट पारे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता नरहरि आचार्यले प्रधानमन्त्रीलाई रिस उठ्यो वा कसैलाई ठेगान लगाउनु पर्दा संसद विघटन गर्न नमिल्ने जिकिर गरे । ‘अदालतमा प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको लिखित जवाफमा संसदले काम गर्न दिएन भनिएको छैन, पार्टीले काम गर्न दिएन भन्ने तर्क गरिएको छ,’ उनले भने, ‘पार्टीले काम गर्न दिएन भन्दैमा प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्न मिल्दैन ।’
सरकारले सिफारिस ग¥यो भन्दैमा राष्ट्रपतिले पनि जस्तो पायो त्यस्तै सिफारिसलाई प्रमाणित गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । नेपालको संविधानले अरु कसैका कारण नभई संसदको आफ्नै कारणले मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको उनले बताए । ‘सरकार गठनका लागि विभिन्न विकल्पहरु छन्, ती विकल्प अनुसार पनि सरकार बन्न सकेन भनेमात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्छ,’ उनले भने ।
अधिवक्ता सुलोचना धितालले प्रतिनिधिसभा विघटन ‘असंवैधानिक’ रहेको भन्दै यसबाट उत्पन्न परिस्थितिले संविधान संकटमा पर्नुका साथै देशलाई पनि अनावश्यक आर्थिक भार थोपर्ने जिकिर गरिन् । चुनावका लागि अर्थमन्त्रीले बजेटको अभाव छैन भन्दै गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक बजेटको माग गर्न भनेको तर कोरोना महामारीबाट जनतालाई जोगाउन आवश्यक खोप किन्ने सवालमा भने सरकारले सर्वसाधारणबाट चन्दा संकलन गर्न थालेको अवस्था चित्रण गर्दै उनले देश र जनताप्रतिको दायित्वबाट राज्यको ध्यान अन्यत्र मोड्न खोजिएको तर्क गरिन् ।
अधिवक्ता कपिलप्रसाद अधिकारीले बद्नियतपूर्वक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको तर्क गरे । शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्रकुमार दाहालले पनि बहस गरेका छन् ।
समयमा कडाइ
शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा बहसमा भाग लिने कानुन व्यवसायीलाई छोटो बहस गर्न निर्देशन दिइएको छ । रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीको सूची लामो भएको भन्दै न्यायाधीशहरुले विषयको गम्भीरतासमेतलाई ध्यानमा राख्दै छोटो बहस गर्न सुझाएका थिए ।
