काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा धारा–७६ को उपधारा–७ को ब्याख्या दैनिक हुन्छ । तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा बहसमा आउने वकिललाई पटक–पटक सोध्छन्– ‘संविधानमा विघटनको व्यवस्था त छ नि हैन् ?’ शुक्रवार वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्रकुमार दाहालले धारा–७६ को ब्याख्या यसरी गरे–‘धारा–७६ (७) अनुसार पूरानो प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएको र, हाउसले बनाउने नयाँ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छ । तर, सो कुरा संविधान अनुसार नै हुनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतमा पठाएको लिखित जवाफमा जनता अन्तिम निर्णायक भएकाले ‘ताजा जनादेश’मा जान विघटनको कदम चालेको दाबी गरेका थिए ।  दाहालले इजलासमा ओलीको सो जवाफबारे टिप्पणी गर्दै भने– ‘आवधिक निर्वाचन मात्रै कानूनी बाध्यता हो, ताजा जनादेशका नाममा प्रत्येक ६ महिनामा निर्वाचन गर्ने व्यवस्था संविधानमा राखिएको छ र ?’ 

दाहालले आवधिक बाहेक अन्य चुनाव कानूनी बाध्यता नभएको बताएका छन् । असंवैधानिक निर्वाचन घोषणा गरेर वर्तमान सरकारले जनताको नाममा जनतालाई नै पीडा दिएको दाहालको भनाई छ । ‘बजारभाउ, पेट्रोलको मूल्य बढिसक्यो’ उनले भने- ‘प्रधानमन्त्रीको कदमले जनतालाई पीडा दिएको छ ।’ 

घोषणा गरिएको निर्वाचनको स्रोत दूषित भएको जिकिर गर्दै दाहालले भने– ‘दूषित स्रोतको आधारमा हुने गतिविधि गैरकानूनी हुन्छ, गैह्रसंवैधानिक तवरले घोषणा गरेको निर्वाचनको परिणाम कानूनी हुन सक्दैन ।’ कोरोना भाईरसको खोप ल्याउन सरकारले कोष खडा गरेर चन्दा मागेको तर, निर्वाचन गराउनचाहि ‘अर्बौ पैसा छ’ भन्नु असान्दर्भिक भएको दाहालको भनाई छ । बेन्चमा उनले प्रश्न गरे– ‘जनताको स्वास्थ्य ठुलो कुरा कि, चुनाव ?’ 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थिरताका लागि चुनावमा जान लागेको लिखित जवाफ अदालतमा पठाएका थिए । सो जवाफमा दाहालले टिप्पणी गरे– ‘रत्नपार्कमा ज्योतिषले गरेजस्तो स्थिरताको भविष्यवाणी कसैले गर्न सक्छ ?’  निर्वाचनमा कुन पार्टीको कति सिट आउँछ भन्ने पहिले नै थाहा नहुने दाहालले बताए । उनले भने– ‘भोलि कुन दलको कति सिट आउँछ भन्ने आँकलन गरेर पहिलेनै प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा भनेजस्तो स्थिरता आउने भविष्यवाणी गर्न सकिन्न् ।’

इजलासमा प्रायः उठ्ने गरेको अर्को प्रश्न हो– ‘केपी शर्मा ओली धारा–७६ (२) अनुसारका प्रधानमन्त्री हुन् कि (१) अनुसारका ?’ राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन–०७३ को दफा (१०) अनुसार दुई पार्टीको एकीकरणको सूचना निर्वाचन आयोगले राजपत्रमा  प्रकाशन नगरेको दाबी गर्दै दाहालले भने- ‘अहिले उहाँको हैसियत ७६ (२) अनुसारको प्रधानमन्त्री हो ।’  ओलीले धारा–७६ (१) अनुसार नियुक्त गरिपाउँ भनेर राष्ट्रपति कार्यालयमा दावी गरेका छैनन् । राजपत्रमा सूचना पनि प्रकाशन नभएको हुनाले प्रधानमन्त्री ७६(२) अनुसारकै भएको दाहालको जिकिर छ । 
 #court