बुधबारको इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारम्बार सर्वोच्चले आफ्नो पक्षमा फैसला गर्ने दाबी गर्दै आएको प्रशंग उठेको थियो । यसले न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने भन्दै अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।
अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले अदालतप्रति भ्रम फैलाउने प्रधानमन्त्री ओलीका अभिव्यक्तिमा अंकुश लगाउन निर्देशन जानुपर्ने इजलाससमक्ष माग गर्नुभयो ।
जवाफमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले यस्ता अभिव्यक्तिहरुबाट आफूहरु प्रभावित नहुने प्रष्ट्याउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले बारम्बार यस्ता अभिव्यक्ति दोहो¥याएर न्यायालयमाथि प्रभाव पार्न खोजेकाले त्यस्ता अभिव्यक्ति दिनबाट रोक्नुपर्ने अधिवक्ता न्यौपानेको माग थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदन चौथो दिनको सुनुवाइ सकिएको छ । अर्को सुनुवाइ बिहीबारका लागि तोकिएको छ ।
