काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमाथि संवैधानिक इजलासमा आज पुनः सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
आज रिट निवेदकहरुले सुरुमा बहस गर्दैछन् । रिट निवेदकले सबै निवेदक र कानुन व्यवसायीले बहस गर्न पाउनुपर्छ भन्दै समय तोकिदिन माग गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले सबैले बहस गर्न त पाउने तर गम्भीर विषयमा कसरी समय तोकिदिने भन्दै विचार गरेर बोलिदिन आग्रह गरे ।
यसअघि वृहत पूर्णइजलासमा रिटहरुको सुनुवाइ गर्ने कि संवैधानिक इजलासमा भन्नेमा विवाद थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आउँदो माघ १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध एक दर्जन बढी रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका छन् ।
