मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले राष्ट्रपति कार्यालयका सचिवलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको चार पृष्ठको सिफारिस पत्रमा कतै पनि संविधानको धारा उल्लेख गरिएको छैन । ‘….नेपालको संविधान र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्यमान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि नेपाली जनतासमक्ष जान मिति २०७८ साल वैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति २०७८ साल वैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष सिफारिस गर्ने’ मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा भनिएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले थप्यो संविधानको धारा
तर राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको जानकारी गराउँदा संविधानको धारा ७६ को उपधारा -१) र -७) तथा धारा ८५ लाई उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले भने संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ तथा संसंदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएको विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको ……..मन्त्रिपरिषदको बैटकबाट निर्णय भई सोही बमोजिम सिफारिस भएकाले .. ।’
सुटुक्क फिर्ता लियो निर्णय
संसद विघटन असंवैधानिक भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट पर्यो । सन्तोष भण्डारीको रिट संवैधानिक इजलासमा नै दर्ता भएको थियो भने बाँकी १२ वटा रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले ती रिट निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो ।
पुस १० गते बसेको संवैधानिक इजलासले उक्त रिटमा विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालयलगायतलाई पुस १८ गतेसम्म लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्को सक्कल निर्णय सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्यो, तर फिर्ता पनि लिएर गयो । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले २३ पुसमा लिखित पत्र नै पठाएर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिएको सिफारिसको सक्कल पुस २८ गते ल्याउने गरी फिर्ता लिएर गयो ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनकाअनुसार मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले निर्णयको सक्कल अझै पेश गरेको छैन ।
शुक्रबार सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले यसमा प्रश्न उठाए । अदालतमा पेश भएको सक्कलमा संविधानको धारा नै उल्लेख नभएको, तर फिर्ता लगेर थप्न खोजिएको भन्दै उनले सबै कागज शील गर्न माग गरे । उनले मन्त्रिपरिषदको सक्कल निर्णय नै संशोधन हुन सक्ने आशंका गरेका थिए । तर खोजी गर्दा मन्त्रिपरिषदको निर्णयको फोटोकपी इजलासमा भेटिएको थियो ।
संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले पनि अदालतमा पेश भएको सक्कल प्रति फिर्ता लैजाने विषय नभएको बताएका छन् ।
हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको पत्र
रा
