अहिले सर्वोच्च अदालतलाई कसले धम्क्याएको ट भन्ने पनि कम्पिटिसन भइरहेको छ । कहिले काँही त्यो कम्पिटिसनमा म पनि उत्रौं कि जस्तो लाग्छ किनभने अदालतको काम कानून बमोजिम फैसला गर्ने हो । संविधान अनुसार फैसला गर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतले शतप्रतिशत संसद ब्यूँताउनुपर्छ ।

तर राजनीतिक पक्ष म जान्दिनँ । त्यहाँ (अदालतमा) राजनीति पस्यो के हुन्छ, त्यो निश्चित छैन ।

यसलाई अपमान नसम्झिइयोस् । यदि सर्वोच्च अदालतले बदिलानी प्रधानमन्त्रीको सिफारिस हो, हामी उहाँको बलिदानको अपमान गर्न सक्दैनौं भन्यो भने संविधासभाका सदस्यहरु र हामी नागरिकले भन्नुपर्छ, हे श्रीमान ! तपाईहरुको फैसलालाई हामी अन्यथा भन्न सक्दैनौं, शिरोपर गर्छौं । यो प्रतिनिधिसभा विघटनलाई मात्र सदर गर्ने होइन, संविधान पनि बदर गरिदिनुस् । किनभने यो संविधानसभामाथि प्रहार हो, संविधानमाथि प्रहार हो, प्रतिगमन नै हो ।

त्यस्तो होस म भन्दिनँ । बलिदानी प्रधानमन्त्री छन् भने ज्ञानी न्यायाधीशहरु पनि छन् । अदालतको पनि जवाफदेहीता छ, न्यायाधीशहरुले संविधान नाघेर फैसला गर्न सक्दैनन् ।

उनीहरुको पनि पदीय सुरक्षाको कुरा छ । सडकबाट न्यायाधीश तान्ने दिन आउनसक्छ, हामीले संसारमा देखेका छौं । फिलिपिन्समा त म पुगेकै बेला त्यस्तो भएको छ।