‘संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र विभाजन अघिको पार्टीको विधानमा जे लेखिएको छ, त्यसैआधारमा निर्णय लिनुहोस् भनेका छौं’, लिलामणि पोखरेलले भने । नेताहरुले केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष भनी सम्बोधन गरेको पत्र पठाएको र उक्त समूहले बुझाएको कागजपत्रलाई आधार बनाएको भन्दै आपत्ति जनाए । पार्टी विधान बमोजिम दुई तिहाइ बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठकले कारबाही गरिसकेको र त्यो जानकारी आयोगलाई दिइसकेपछि ओलीलाई कसरी अध्यक्ष भन्दै हुनुहुन्छ ? भन्ने प्रश्न गरिएको नेता पोखरेलले बताए ।
‘तपाईंहरुले केका आधारबाट उहाँहरुले बुझाएको कागजपत्रहरु सहज रुपमा लिनुभयो ?’, माधव नेपालले प्रश्न गरेका थिए । ओली समूहले ल्याएको पत्र अध्ययन नै नगरी दर्ता गरेकोमा नेपालले आपत्ति जनाएका थिए । ‘पार्टीको विधानले १० प्रतिशतभन्दा बढी मनोनयन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ, तर ११९९ सय सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाएको विवरण कसरी बुझ्नु भयो ?’, उनले प्रश्न गरेका थिए ।
- जवाफमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने कानुनअनुसार, प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए ।
प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरुले भने बारम्बार किन दलसम्बन्धी ऐनको ४४ (१) अनुसार, दलको वैधानिकता दाबी गर्न भन्दै पत्र पठाएको भनेर प्रश्न गरेका छन् । ‘महाधिवेशन भएको छैन । यस्तो अवस्थामा आयोगमा भएको कागजपत्र हेरेर दलको वैधानिकता दाबी गर्न आउनेहरुलाई पो यस्तो पत्र लेख्ने हो । तर, हामीलाई किन लेख्नु भयो भनेर सोध्यौं’, नेता पोखरेलले भनेका छन् ।
संसद विघटन भएसँगै फुटेको नेकपाको दुवै समूहले आफू आधिकारिक भएको दाबी गर्दै आएको छ । प्रचण्ड–माधव समूहले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरेको छ । साथै बहुमत केन्द्रीय सदस्य रहेकाले नेकपा नाम, सूर्य चुनाव चिन्ह अरुलाई नदिन आयोगलाई भनेको छ ।
- ओली समूहले भने केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेर ११९९ सदस्यीय बनाएको विवरण आयोगमा पठाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले १७ पुसमा प्रचण्ड र माधव समूहलाई केन्द्रीय कमिटीको चालीस प्रतिशत रहेको दावी गर्न ७ दिने म्यादसहित पत्र लेख्यो भने ओलीलाई जानकारीपत्र पठायो । आयोगको यो शैली कानुन विपरीत भएको पनि नेताहरुले बताएका थिए ।
दल दर्ता हुँदाका ४४१ र थपिएको चार जना गरी ४४५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमध्ये हाल ४३४ जना रहेको र दुई तिहाइ बहुमत आफूहरुसँग रहेको भन्दै प्रचण्ड माधव समूहले संस्थापन पक्षलाई लेख्ने पत्रबारे विधिको ख्याल गर्न आग्रह गरेको छ ।
‘पार्टी विधानअनुसार केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट कारबाही गरेको जानकारी गराइसक्यौं, तर तपाईंहरुको ढिलाइले नै कामरकाबाहीमाथि शंका पैदा गर्छ । हामी शंका गर्दैनौं, जनताले शंका गर्छन् भन्यौं’, पोखरेलले भने । पुस २३ मा स्पष्ट पार्न भनी पठाइएको दोस्रो पत्रको आशयबारे पनि आयुक्तहरुसँग प्रश्न गरिएको थियो ।
तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले कानुनले जे भन्छ त्यसैअनुसार गर्ने, संक्षिप्त जवाफ दिएका छन् । उनले दुवै पक्षले विवरण अध्यावधिकका लागि मात्र पत्र पठाएकाले आधिकारिकताको प्रक्रियामा प्रवेश नै गर्न नसकिएको बताएका छन् ।
प्रचण्ड र माधव नेपालले निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न पनि लिखित निवेदन दिएका छन् । संसद् विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले निर्वाचन प्रक्रिया रोक्नपर्ने यो समूहको दाबी छ ।
