पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराम शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले शुक्रबार संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका थिए । ओलीले उनीहरुको नाम नलिई सर्वोच्चको सर्वोच्चमा पदमा पुगेकाहरुले स्वतन्त्र न्यायालयको कदर गर्न नजान्ने तर संविधानको कुरा गर्ने भन्दै प्रश्न गरेका हुन् ।
संवैधानिक कानूनका जानकारहरू भने विज्ञप्ति जारी गर्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले नभई प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई धम्की दिइरहेको बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक संसद विघटनबारे सबैले टिकाटिप्पणी गर्न पाउनुपर्ने संविधानविद्हरू बताउँछन् ।
‘ओलीले अदालतलाई दिनहुँ धम्क्याएका छन्’
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद भंग गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेपछि परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको सवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ ।
यो मुद्दामा विपक्षी बनाइएका ओलीले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पनि दिइसकेका छन् । तर हरेक दिन सार्वजनिक मञ्चहरुमा संसद विघटन गर्ने आफ्नो कदम संवैधानिक भएको दाबी मात्र गर्दैनन्, संसद पुनर्स्थापना हुनै नसक्ने जिकिर गर्छन् ।
शुक्रबार कैलालीको धनगढीमा आयोजित सभामा प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक छ भन्नेहरुलाई संविधान पढ्न आग्रह गर्दै उनले भनेका थिए, प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुन्छ भन्ने कुरा संवैधानिक, व्यवहारिक, कानूनी आवश्यकताको सिद्धान्त, अन्तराष्ट्रिय मान्यता र मर्यादा कुनै हिसाबले पनि सम्भव छैन ।’
आफू विपक्षी भएको मुद्दामा दिनहुँ जस्तो यस्तो धारणा राखेर प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई धम्की दिइरहेको कानूनविद्हरूले बताउँछन् । नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई भन्छन्, ‘उहाँको हातमा राज्यशक्तिको बल छ । हातमा यत्रो शक्ति बसेको व्यक्तिले आफैं विपक्षी भएको मुद्दामा बोल्न मिल्दैन । कसैले त्यसो गर्छ भने त्यो सरासर अदालतलाई धम्की दिएको हुन्छ ।’
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल पनि प्रधानमन्त्रीले निरन्तर अदालतलाई प्रभाव पार्ने अभिव्यक्ति दिइरहेको बताउँछन् । ‘सरकारले चाहने हो भने न्यायाधीशको सम्पत्ति निगरानी राख्नसक्छ, महाअभियोग लगाउनसक्छ, भोलि प्रधानन्यायाधीश बन्नबाट रोक्न सक्छ’ अर्याल भन्छन्, ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू बोल्दा होइन, कार्यकारी प्रमुख बोल्दा न्यायालय प्रभावित हुनसक्दछ ।’
अधिवक्ता अर्याल अघि भन्छन्, ‘कार्यकारी प्रमुख मात्रै होइन अदालतमा विचारीधीन मुद्दाको कारिणी भएकाले ओलीजीले चाहिँ यो विषयमा धारणा राख्न मिल्दैन ।’
‘देश र संविधानको पक्षमा बोल्नु पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको कर्तव्य’
अरु केहीले पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पूर्व प्राधनन्यायाधीशहरुले बोल्नु उपयुक्त हो त भन्ने प्रश्न गरेका छ् । तर कानून व्यावसायीहरू भने राष्ट्रिय महत्वका विषयमा प्रत्येक नागरिकले आआफ्नो धारणा राख्न पाउनुपर्ने बताउँछन् ।
नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वमहासचिव सुनील पोखरेल भन्छन्, ‘सबै नेपालीको सरोकार भएको विषयलाई केही व्यक्तिहरूले जवरजस्ती अदालतमा विचारधीन मुद्दा भन्ने गलत न्यारेसन बनाउन खोजिरहेका छन् ।’
संविधानविद् डा.भीमाजुर्न आचार्य त पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको विज्ञप्तिले अदालतको स्वतन्त्र न्याय सम्पादमा सघाउ पुग्ने बताउँछन् । ‘उहाँहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीशभन्दा पनि नागरिकको रुपमा आफ्नो मत राख्नुभएको देखिन्छ’ आचार्य भन्छन्, ‘विज्ञले मत नै व्यक्त गर्न नपाउने भन्ने हो भने संवैधानिक कानूनको विकास अरुवद्ध हुन्छ ।’
चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले अदालतलाई प्रभाव हिसाबले केही पनि धारणा व्यक्त नगरेको आचार्यको बुझाइ छ । भन्छन्, ‘अदालतको फैसला यस्तो आउनुपर्छ उस्तो आउनुपर्छ भनेका छैनन्, विज्ञको हिसाबले आफ्नो मत राख्नु भएको छ, जुन उहाँहरूको कर्तव्य पनि हो ।’
‘प्रधानमन्त्रीजीको भनाइ आपत्तिजनक छ’
भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद्
संसद विघटन राष्ट्रिय महत्वको विषय हो । यो विषयसँग हरेक व्यक्तिको सरोकार छ । सरोकार राख्न पनि पाउँछ । यो मुद्दाको पक्ष विपक्षमा टिकाटिप्पणी हुनु राम्रो हो । किनभने संवैधानिक कानून भनेको वृहत विषय हो । यसको विकासका लागि यस प्रकारको छलफल, बहस गर्न पाइन्छ । हो अदालतले यस्तो फैसला गर्नुपर्छ भन्न पाइँदैन । तर संविधान अनुकुल छैन, संविधान विपरीत छ भन्न पाइन्छ । फेरि भन्छु, हरेक नागरिकले विवाद विश्लेषण छलफल चलाउन सक्दछ । (पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको वक्तव्य) चार जनाको नागरिक मत हो । त्यो मान्न अदालत बाध्य छैन । अदालत स्वतन्त्र छ ।
प्रधानमन्त्रीले पनि यसकारणले भंग गरे भन्न पाउनुहुन्छ । तर पुनस्र्थापना हुनैसक्दैन भन्ने अभिव्यक्ति राख्न हुन्न । किनभने उहाँ मुद्दाको पक्ष पनि हो । जोविरुद्ध मुद्दा परेको छ, उसजे पनि बोल्न पाउने र स्वतन्त्र नागरिक बोल्न नपाउने भन्ने किमार्थ हुनसक्दैन ।
अदालतले संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा आदेश दिने सक्दैन भन्ने ओलीजीको भनाइ आपत्तिजनक छ ।
‘व्यवस्था नै धरापमा पर्न लाग्दा मौन बस्न मिल्दैन’
टीकाराम भट्टराई, नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वउपाध्यक्ष
संविधान, व्यवस्था र स्वतन्त्र न्यायापालिका नै धरापमा पर्ने खतरा देखिएपछि बोल्न नमिल्ने व्यक्तिहरु पनि बोल्न वाध्य हुन्छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले म्याद सकिएर बसेको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो । पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायामाझीले सात दलको आन्दोलनमा नैतिक समर्थन गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला हामी सबैले ताली ठोक्यौं । तीन महिना अघि भारतमा वकिल प्रसान्त भुषणमाथि मुद्धा लाग्दा त्यहाँका ८ जना पूर्वन्यायाधीशले विचाराधीन मुद्दाकै विषयमा बोलेका थिए । जब-जब संविधानमाथि असंवैधानिक अतिक्रणको प्रश्न आउँछ र त्यो सार्वजनिक सरोकारको विषय बन्छ । र, त्यस वखत पूर्वन्यायाधीशहरूले आफ्नो अभिमत राख्ने चलन सर्वत्र छ ।
हामी कहाँ पनि चार जना पूर्वन्यायाधीशहरूले संसद विघटनको विषयमा बोल्नु सकारात्मक हो । त्यो कुनै धम्की होइन । बरु जसको हातमा राज्यशक्ति छ, जो विरुद्ध मुद्दा लागेको छ, उसले शक्ति हातमा लिएर कुनै हालतमा बोल्न मिल्दैन । यदि त्यसरी बोल्छ भने त्यो चाहिँ अदालतलाई धम्की दिएको हुन्छ ।
‘पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको धारणाले अदालतलाई मद्दत पुग्छ
ओमप्रकाश अर्याल, अधिवक्ता
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमले गर्दा संविधान र मुलुक दुर्घटना उन्मुख छ । यस्तो बेलामा परिस्थिति नबिग्रयोस् भनेर चारजनाले बोल्नु भएको देखिन्छ । यो उहाँहरूको कर्तव्य हो भन्ने लाग्छ । यस्तो विचारले न्यायाधीशहरूलाई मद्दत पुग्छ । संवैधानिक विषयमा विचार विमर्श हुँदा न्यायाधीशहरूको समय बचत हुन्छ । संविधान, कानून अनुसार फैसला गर्न बल पुग्छ ।
बरु प्रधानमन्त्री ओलीजी यो मुद्दाको कारिणी हुनुहुन्छ । उहाँ आफैं कर्ता हुनुहुन्छ । उहाँकै कारणले यो समस्या जन्मिएको हो । जसको कारणले गर्दा संसद भंग भयो, जोविरुद्ध अदालतमा १२-१२ वटा रिट परेको छ । उही व्यक्तिको शक्ति पहिला भन्दा पनि भीमकाय भएको छ । किनभने संसद भंग गरेपछि उहाँ कोहीप्रति पनि उत्तरदायी हुनु नपर्ने जस्तो अवस्थामा पुग्नु भएको छ ।
यो विषयमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा भएको व्यक्ति बोल्दा न्यायालयलाई दबाव र प्रभाव पर्छ । किनकी न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति निगरानी राख्ने, महाअभियोग लगाउने, प्रधानन्यायाधीश बन्नबाट रोक्ने हैसियतमा प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ । त्यही भएर त कतिपय न्यायाधीशले निरीहिता देखाउन खोजेको, संवैधानिक इजलासमै बस्न नमानेको भन्ने चर्चा सुनिन थालेको छ ।
त्यसैले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले प्रभाव पार्न भन्दा पनि भविष्यमा यस्तो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम नदोहोरियोस् भनेर रोकथामका लागि बोल्नु भएको हो ।
