काठमाडौं । केन्द्रीय कमिटी फुटाएर प्रदेश, जिल्ला हुँदै वडा तहसम्म विभाजनको ‘रिहर्सल’ गरिरहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुबै समूहलाई निर्वाचन आयोगले बैधानिकता नदिने र ओली-प्रचण्ड दुबै अध्यक्ष रहेको पुरानै कमिटीले मान्यता पाउने संकेत देखिएको छ ।
पार्टीको आधिकारिकता दाबीका लागि निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रस्तुत हुन प्रचण्ड-माधव समूहलाई पुस १७ मै पत्राचार गरेको थियो । तर, सो समूहले आफूसँग बहुमत रहेको भन्दै आयोगमा दाबी प्रस्तुत गरेन ।
त्यसैगरी, साविक केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा रहेको केपी ओली समूहले पनि अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगमा दफा ४४ अनुसारको दाबी प्रस्तुत गरेन ।
दुबै समूहले दल विभाजनसम्बन्धी दफा ४४ अनुसार दाबी प्रस्तुत नगरेपछि निर्वाचन आयोगले अर्को आइडिया लगाएको छ । त्यो आइडिया हो- ऐनको दफा ४४ लाई छाडेर अब राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको नियम २५ लाई समात्ने ।
अर्थात, ओली पक्ष र प्रचण्ड-माधव पक्षले प्रस्तुत गरेको विवरणमा निर्वाचन आयोग सन्तुष्ट हुन सकेन भने विभाजनपूर्वकै कमिटीलाई मान्यता दिने । र, फुटेको नेकपालाई पुरानै स्थितिमा फर्काइदिने ।
पुस २३ को मितिमा आयोगले ओली पक्ष र प्रचण्ड-माधव पक्षलाई एउटै व्यहोराको ६ पृष्ठ लामो पत्र लेखेको छ । पत्रमा दुबै समूहलाई नियमावलीको नियम २५ अनुसार सात दिनभित्र ‘सुधारिएको विवरण’ पेश गर्न भनिएको छ ।
तोकिएको समयमा त्यस्तो ‘सुधारिएको विवरण’ पेश नगरिएमा वा पेश भए पनि त्यसमा आयोग सन्तुष्ट हुन नसकेमा आयोगले नेकपालाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सक्ने नियमावलीमा प्रावधान छ ।
निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुबै समूहलाई पुस २३ मा लेखेको पत्रबारे चर्चा गर्नुभन्दा पहिले दल विभाजन सम्बन्धी विवादबारे निर्वाचन आयोगले अपनाएका दुईवटा फरक-फरक बाटाहरु के-के हुन् भन्ने चर्चा गरौं ।
सुरुमा आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ लाई समातेर विवाद समाधान गर्न खोजेको थियो । तर, दुबै समूहले दाबी प्रस्तुत नगरेका कारण आयोगले पुस २३ देखि यो बाटो बदलेको छ ।
दफा ४४ को बाटो
आयोगले विवाद समाधानका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ मा टेकेर विवाद समाधान गर्न पाएको भए नेकपाको विवाद यसरी निरुपण हुन्थ्यो-
१. दलको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएमा आधिकारिकता दाबी गर्ने समूहले तीस दिन भित्र ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित निर्वाचन आयोगमा दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्थ्यो । (दफा ४४-१)
२. प्रस्तुत भएको दाबी सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेश गर्न आयोगले १५ दिनको समय दिएर सूचना दिनुपथ्र्यो । (दफा ४४-२)
३. तोकिएको समयमा लिखित जवाफ पेश नगरे आयोगले थप १० दिन समय दिन सक्थ्यो । (दफा ४४-३)
४. आपसी सहमतिमा विवाद समाधान गर्न दुबै समूहलाई आयोगमा बोलाउनुपथ्र्यो । र, सहमति भएमा सोहीबमोजिम आयोगले निर्णय गथ्र्यो । (दफा ४४-४ र ५)
५. सहमति नजुटेमा आयोगमा रहेको दल दर्ता किताबको रेकर्डअनुसार केन्द्रीय समितिमा जसको बहुमत छ, उसैले आधिकारिक दलको मान्यता पाउँथ्यो । र, अल्पमत पक्षले छुट्टै राजनीतिक दलको मान्यता पाउँथ्यो । (दफा ४४-६ )
६. यदि कुनै पक्षको बहुमत नदेखिएमा आयोगले विवादका पक्षहरुबाट पेश भएका प्रमाण, सम्बन्धित दलको विधान र अन्य सम्बद्ध कुरा हेरेर निर्णय गर्थ्यो । (दफा ४४-७)
तर, यसरी ऐनको दफा ४४ अनुसार विवादको निरुपण निर्वाचन आयोगले गर्न पाएन । किनभने, कुनै पनि दलले ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित दाबी गरेनन् । केपी ओलीपक्षसँग बहुमत नै थिएन । तर, प्रचण्ड-माधव पक्षले दुई तिहाई बहुमत छ भन्दै ४० प्रतिशतवाला दाबी नै गरेन ।
यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले अभिलेखमा रहेका केन्द्रीय सदस्यहरुको बहुमतका आधारमा दफा ४४ -६) अनुसार प्रचण्ड-माधव पक्षलाई नै मान्यता दिन पनि सक्थ्यो, तर आयोग पुस २३ देखि नियम २५ को बाटोतिर लाग्यो ।
नियम २५ को बाटो
राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको नियम २५ मा पनि ऐनको दफा ४४ मा जस्तै दलभित्रको विवाद समाधान गर्ने कार्यविधि सम्बन्धी प्रावधान छ । यो नियम ऐनको दफा ५१ लाई टेकेर बनेको हो ।
ऐनको दफा ५१ मा राजनीतिक दलले आयोगमा रेकर्ड रहेको विवरण हेरफेर गरेमा आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने भनिएको छ । ओली समूह र प्रचण्ड-माधव समूहले ऐनको यही दफालाई टेकेर निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरिसकेका छन् ।
नियम २५ अनुसार विवाद निरुपण गर्ने हो भने अब निर्वाचन आयोग यसरी अगाडि बढ्छ-
१. दलले ऐनवमोजिम पदाधिकारी, विधान आदिमा हेरफेर गरेमा सो निर्णयको जानकारी आयोगलाई गराउनुपर्छ । (नियम २५-१) । दुबै समूहले आयोगलाई यस्तो जानकारी गराइसकेका छन्)
२. यसरी प्राप्त भएको जानकारी कानूनसम्मत/विधानसम्मत भए/नभएको आयोगले जाँचबुझ गर्छ (नियम २५-३) । जाँचबुझ गर्दा विवरणहरु मिलेको भए सोहीअनुसार आयोगले अद्यावधिक गर्छ (नियम २५-३) । तर, नमिलेको वा दोहोरो परेको हुनाले हेरफेर गर्न नमिल्ने पाइएमा सुधारसहितको प्रतिवदेन पेश गर्न आयोगले सातदिने म्याद दिन्छ । (नियम २५-४)
यसमा निर्वाचन आयोगले दुबै समूहको विवरण जाँच गरिसकेको छ र दुबै समूहले पठाएको विवरण नमिलेको ठहरसमेत गरिसकेको छ । अनि यही आधारमा आयोगले मंसिर २३ गते दुबै समूहलाई सात दिने म्याद दिएर पत्राचार गरिसकेको छ ।
४. अब तोकिएको ७ दिन (पुस २९ गते) भित्र सुधारिएको विवरण आयो र त्यसमा आयोग सन्तुष्ट भयो भने अभिलेख अद्यावधिक हुन्छ । अभिलेख परिवर्तन गर्न नमिल्ने भएमा सोको जानकारी दुबै समूहलाई आयोगले गराउँछ । (नियम २५-५)
५. तर, दुबै समूहले पठाएको विवरणसँग आयोग सन्तुष्ट भएन र कुनै विवरण हेरफेर हुन नसक्ने भएमा दलको साविकको विवरण नै कायम रहेको मानिने छ । (नियम २५-६)
त्यसपछि के ? रामसाहपथ वा दफा ४४ !
निर्वाचन आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अब कुनै एक समूहले मान्यता पाउने सम्भावना क्षीण देखियो, पुस २९ भित्र आयोग सन्तुष्ट हुने जवाफ आएन भने ओली र प्रचण्ड दुबै अध्यक्ष रहेको पुरानै कमिटीले मान्यता पाउँछ ।’
नेकपाको विधानमा दुबै अध्यक्षहरु मिलेर मात्रै निर्णय गर्न सकिने देखिएकाले कुनै एउटा समूहको निर्णयले आधिकारिकता पाउने सम्भावना कम रहेको आयोगका ती अधिकारीको तर्क छ । यो अवस्थामा नेकपाको विभाजन निर्वाचन आयोगका तर्फबाट केही समयका लागि बदर हुन सक्छ ।
त्यसपछि के त ? फेरि आयोगका उनै पदाधिकारी भन्छन्, ‘त्यसपछि या त मिलेरै बस्नुपर्यो, होइन भने दफा ४४ अनुसार दाबी गर्न आउनुपर्यो । त्यसो पनि नगर्ने हो भने निर्वाचन आयोगको निर्णय चित्त बुझेन भनेर रामशाहपथ (सर्वोच्च अदालत) तिर जानुपर्यो ।’
निर्वाचन आयोगको पत्र
यसअघि निर्वाचन आयोगले पुस १७ मा प्रचण्ड-माधव समूहलाई दफा ४३ र ४४ अनुसार सात दिनभित्र दाबी गर्न आउनु भन्दै पत्र काटेको थियो । ओली पक्षलाई भने म्याद नदिई जानकारी मात्र गराएको थियो । तर, पुस २३ गते दुबैलाई एउटै व्यहोराको पत्र लेख्दै आयोगले ओली समूहलाई पनि सातदिने म्याद थमाएको छ ।
ओली र प्रचण्डलाई पठाइएको आयोगको पछिल्लो चिठीमा भनिएको छ, ‘उल्लेखित ऐन -दफा ५१), नियमावली (नियम २५) को व्यवस्था र सो दलको विधानसम्मत हुनुपर्ने देखिएकाले सुधारसहितको विवरण सात दिनभित्र पेश गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पत्राचार गर्ने भनी आयोगबाट मिति २०७७/९/२३ मा निर्णय भएको हुँदा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’
