त्यसैले, नेकपाको वैधानिकता दावी गर्नुपर्ने अवस्था र स्थिति विद्यमान नरहेको जानकारी आयोगलाई गराएको छ । यो समूहले केपी शर्मा ओलीलाई दलको विधान बमोजिम अनुशासनको कार्बाही गरी अध्यक्षबाट हटाएको र उक्त पदमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निर्वाचित भएको जानकारी पुस १० मा बुझाएको थियो । त्यो पत्रमा, अध्यक्ष परिवर्तन बाहेक सवै विवरण पार्टी एकतापछि आयोगलाई २०७५ जेठ २३ मा बुझाए अनुसार कायमै रहेको पनि उल्लेख थियो ।
यो समूहले आयोगलाई जवाफी पत्रमा पनि त्यही कुरा दोहो¥याएको छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ४३, ४४ अन्तर्गत दल दावी गर्न आयोगले पठाएको पत्रलाई यो समूहले प्रासंगिक र औचित्यपूर्ण नभई गैरकानूनी भएको संज्ञा दिएको छ ।
पदाधिकारी परिवर्तन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाअनुसार, पुस ७ र ९ मा बसेको केन्द्रीय कमिटीको निर्णय बुझाइसकेकाले आयोगको पत्रलाई प्रासंगिक र औचित्यपूर्ण नभएको तर्क गरिएको छ । यो समूहले पुस १० मा बुझाएको कागजातमा पार्टी नाम, चुनाव चिह्न (सूर्य) र झण्डा अरु कसैले दावी गर्न आएमा नदिन आग्रह गरेको थियो ।
नेकपाको वैधानिकताबारे यो समूहले केन्द्रीय कमिटीको बहुमतको निर्णयलाई आधार मानेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्र बीच एकीकरण गरी आयोगमा बुझाएको कागजातमा उल्लेख भएको ४४१ केन्द्रीय सदस्यमध्ये २८७ जनाको हस्ताक्षर अर्थात् ६५.१३ प्रतिशत आफूतिर दावी गरेको छ ।
तर, आयोगले दलको वैधानिकता दावी गर्न भन्दै प्रचण्ड–माधव र केपी शर्मा ओली समूहलाई पत्र पठाएको थियो । यो समूहलाई एक साताभित्र जवाफ दिन भने पनि पुस १८ मै जवाफ पठाएको छ ।
