काठमाडौं । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले संसद विघटनबारे सुनुवाई गरिरहको संवैधानिक इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आफ्नो नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश कार्कीसहित विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी तोकेका थिए ।
विपक्षीहरुको लिखित जवाफ आएपछि बुधबार सुरु भएको सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ र दिनेश त्रिपाठीले न्यायाधीश कार्कीको सहभागितामा प्रश्न उठाए । कार्की, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा महान्यायाधिवक्ता रहेकाले अहिले यो मुद्धा हेर्दा स्वार्थ बाझिने उनीहरुको तर्क थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रश्न गरेका थिए, ‘रोष्टरमा १४ जना न्यायाधीश छन् । न्यायाधीश अभाव नहुँदा पनि महान्याधिवक्ता भइसकको मान्छेलाई नै किन छान्नुभयो ?’
यसले राम्रो सन्देश नगएको भन्दै उनले भने, ‘मलाई आपत्ति छैन, तर पब्लिकले प्रश्न उठाइरहेका छन् । फेयर गर्छु भनेर मात्र भएन, गरेर देखिनुपर्यो । पब्लिकलाई लाग्नुपर्यो ।’
संसद विघटनसम्बन्धी रिट सुनुवाई गर्ने संवैधानिक इजलासमा कार्की रहेको विषयमा जनतामा उठेको प्रश्नलाई त्यतिकै डिसमिस गर्न नमिल्ने वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले बताए ।
तर प्रधानन्यायाधीश जबराले किन हुँदैन भनेर प्रश्न गरे । उनले कार्की प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता रहिसकेको र अहिले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नै रिट परेकाले हेर्न नमिल्न बताए ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले चोलेन्द्र पनि केपी ओलीले नियुक्त गरेको भन्छन्, मेरो बारेमा पनि प्रश्न उठाए भयो नि त भनेका थिए ।
त्रिपाठीले त्यसको प्रतिवाद गरे । प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीले नियुक्त नगर्ने बताए ।
त्यसपछि बहस रोकेर पाँच न्यायाधीश छलफलमा गएका थिए । लगतै न्यायाधीश कार्कीले यो मुद्दा नहेर्ने घोषणा गरे ।
