काठमाडौं । संसद विघटन असंवैधानिक भएको जिकिरसहित परेका मुद्दाहरुको सुनुवाइ गर्न यसअघि गठित संवैधानिक इजलासलाई नै सर्वोच्च अदालतले निरन्तरता दिएको छ ।
संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमा आजबाट निरन्तर सुनुवाइ सुरु गर्नुअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले पुरानै संवैधानिक इजलासलाई निरन्तरता दिएका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् ।
संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठलाई पन्छाएर कनिष्ठलाई सदस्यलाई राखिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । यस्तै न्यायाधीश कार्की केपी शर्मा ओली निकट नेकपा नेता सुवास नेम्वाङ र महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलसँग निकट रहेको भन्दै स्वार्थ बाझिन सक्ने चिन्तासमेत व्यक्त भइरहेको छ ।
कतिपय कानुन व्यवसायीहरुले त संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासको सट्टा वृहत पूर्ण इजलासनमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने मागसमेत राखेका छन् ।
सर्वोच्चमा आजबाट संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमाथि निरन्तर सुनुवाइ हुने छ । संवैधानिक इजलास हरेक बुधबार र शुक्रबार मात्रै बस्ने गरेकाले यसको फैसला आउन समय लाग्ने आकलन गरिएको छ ।
यही पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरी आगामी बैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । दुई तिहाइ बहुमत नजिक रहेको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गर्न नसक्ने जिकीर गर्दै सर्वोच्चमा एक दर्जन बढी रिट परेका छन् । ती सबै रिटहरुलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन प्रधानन्यायाधीश जबराले आदेश दिएका थिए ।
निरन्तर सुनुवाइ प्रारम्भ गर्नुअघि सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालगायतसँग लिखित जवाफ झिकाएको थियो ।
यो मुद्दामा सर्वोच्चलाई सघाउन एमिकस क्युरीसमेत गठन गरिएको छ । सर्वोच्चलाई राय दिने एमिकस क्युरीमा पूर्णमान शाक्य, गीता संग्रौला, बद्रिबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली छन् ।
संसद विघटनसँगै नेपालको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपा पनि विभाजित अवस्थामा पुगेकाले सर्वोच्चले के आदेश दिन्छ भन्ने सर्वत्र चासो छ ।
