काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन नभई राजीनामा दिनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
मंगलबार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले गरेको अन्तर्क्रियामा उनले प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेको अवस्थामा कि संसदको सामना गर्ने कि राजीनामा दिने विकल्पमात्रै संविधानले दिएको बताएका हुन् ।
आफूले काम गर्न नसके राजीनामा दिनुपर्नेमा प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरिएको छ, त्यो असंवैधानिक छ’ श्रेष्ठले भने, ‘यदि उहाँलाई पार्टीको तर्फबाट दुख दिएको हो भने, काम गर्न नपाएको हो भने धारा १०० अनुसार विश्वासका मत लिनुपर्ने थियो । बीचैमा म छोड्छु भन्ने हो भने राजीनामा दिने अधिकार संविधानले दिएको छ ।’राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने व्यवस्था नै संविधानमा नराखिएको भन्दै श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले परम्परागत अभ्यास भन्नु असंवैधानिक भएको बताए ।
‘जनताले चुनेर पठाउने ५ वर्षको लागि, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो खुसीमा विघटन गर्दा जनताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्यो गर्यो, यसले आर्थिक भार थपिने र देश अस्थिरतामा लैजाने काम गर्यो’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।
प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेश भनेर गलत ब्याख्या गरिरहेको पनि उनको टिप्पणी छ । ‘ताजा जनादेशका लागि संविधान अनुसार ५ वर्ष हो । बीचमै ताजा जनादेश भन्ने व्यवस्था छैन । बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै ताजा जनादेश भन्ने कुरै छैन’ उनले भने ।
संसद विघटनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले संविधान भित्रैबाट निर्णय दिनेमा आफू विश्वस्त रहेको श्रेष्ठले विश्वास व्यक्त गरे ।
‘अदालत राजनीतिक आधारबाट खड्ग ओलीको पक्षमा लाग्ने नभई संविधान बमोजिम निर्णय दिन्छ भन्ने विश्वास छ, र संविधान अनुसार यो पुनर्स्थापित हुन्छ भन्ने विश्वास छ’ उनले भने ।
