ब्रसेल्स (बेल्जियम), / निवर्तमान उर्जामन्त्री तथा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाईसंसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताउनुभएको छ
नेकपा प्रवास कमिटीद्वारा आयोजित भर्चुअल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता पुनले संविधानमा प्रष्ट भाषामा लेखिएको विषयलाई सर्वोच्चल सजिलै बुझेर फैसला गर्ने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने कुरा संविधानमा नै प्रष्टसँग लेखिएकाे बताउनुभयाे । ‘संविधानको धारा ७६ को १ देखि ७ सम्म सरकार निर्माणबारेका व्यवस्था छन् । ४ विकल्पमध्ये कुनै पनि विकल्पबाट सरकार बनेन् भने ६ महिनाभित्र मध्यावधी चुनावमा जाने संवैधानिक व्यवस्था छ तर उहाँले कुनै पनि विकल्प अपनाउनु भएन ।’
पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव कुरमा नेपालबीच प्रधानमन्त्री ओलीले धोका दिएको बेला मात्र नभएर लामो सम्बन्ध र सहकार्य रहने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालकाबीचकाे सहकार्य अहिले पार्टीलाई प्रधानमन्त्रीले धोका दिएको बेला मात्र हैन लामो समयसम्म रहने छ ।’
‘कुलमानको निरन्तरताका लागि सक्ने जति सवै उपाए अपनाए तर प्रधानमन्त्रीले मान्नु भएन्’
कार्यक्रममा सहभागिले कुलमानलाई ऊर्जामन्त्री हुँदा किन निरन्तरता नदिएको भनि प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा निवर्तमान उर्जा मन्त्री पुनले कुलमानको निरन्तरताका लागि आफूले गर्न सक्ने जति सवै उपाए अपनाएको तर प्रधानमन्त्रीले नमानेको बताउनुभयो ।
‘कुलमान जीलाई पुनर्नियुक्तिका लागि मैले क्याविनेट र प्रधानमन्त्रीसमक्ष समेत प्रस्ताव लगेको हो । तर प्रधानमन्त्रीज्यूले मान्नु भएन,’ उहाँले भन्नुभयाे ।
नेता पुनले प्रधानमन्त्री ओलीले पंचायतमा जस्तो राजनीतिक गुप्तचरी गरेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू विरोधि प्रमुख नेताहरूको फोन सम्बाद ट्यापिङ गरिरहेको आरोप पनि लगाउनुभयो ।
सरकारमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने गरेका गलत प्रबृतिको विरोध आफू मन्त्री हुँदा पनि गरेकाे उहाँले बताउनुभयाे । ‘क्याविनेटमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने गरेका अराजनीतिक र गैरसम्बैधानिक गतिविधिहरुबारे हामीले त्यती बेलै पनि विरोध गरेका थियौं, प्रधानमन्त्रीले सरकारी नियुक्ति गर्दा डीएनए, थुक, खकार नै जाँच गरेको देखेँ ।’
