नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजकत्वको छानबिन समितिले ढकालको नामै किटेर कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
‘ललिता निवास क्याम्पाभित्रको जग्गाका सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीहरूलाई विभिन्न किसिमको प्रभावमा पारी सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी समेतका जग्गाहरू व्यक्ति (आफू र आफ्नो परिवारका सदस्य लगायतका नाउँमा समेत)को नाममा दाखिल खारेज गर्न सहयोग गर्ने डा. शोभाकान्त ढकाल र अधिवक्ता रामकुमार सुवेदी समेतको संलग्नता देखिएको’ त्रिताल समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
अख्तियारले ढकाल दम्पत्तीसहित १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर २२ माघ २०७६ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
ललिता निवास क्याम्पाभित्रको २९९–९–२–० रोपनी सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी समेतका जग्गा ढकालले विभिन्न प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई प्रभावमा पारेर बेचविखन गरेको भन्दै अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । बकाइदा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको सरकारी जग्गा समेत राजनीतिकर्मी र सरकारी कर्मचारीले मिलोमतो गरेर बेचबिखन गरेको पूर्वसचिव त्रिताल समितिको निचोड थियो ।
तीन जना पूर्वमन्त्री समेत प्रतिवादी रहेको यो मुद्दामा अर्थमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई भने आफ्नो नाममा रहेको ललिता निवासको जग्गा फिर्ता गर्न तयार रहेको भन्दै मुद्दा चलाउनु नपर्ने अख्तियारको निष्कर्ष छ ।
