काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी संवैधानिक इजलाश वरिष्ठ न्यायाधीश नपरेको विषयमा कानूनका जानकारहरुले विभिन्न आशंका व्यक्त गरेका छन् । तर, अदालत स्रोतले भने यसलाई स्वाभाविक प्रक्रिया बताएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले वरिष्ठता मिचेर न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीलाई राखेर इजलाश तोकेपछि जानकारहरूले यो विषयमा प्रश्न उठाएका हुन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीश नपरेकामा प्रश्न उठाएका छन् । प्रधानन्यायाधीशको विवेकमा इजलाश गठन हुने भए पनि विवेक प्रयोगमा मनलाग्दी गर्न नपाइने उनको विश्लेषण छ ।
‘न्यायपरिषदले बनाएको रोष्टर मध्येबाट प्रधानन्यायाधीशको विवेकमा संवैधानिक इजलास गठन हुने हो । तर, यो विवेक प्रयोगमा पनि मनलाग्दी गर्न पाइने र जवाफदेही हुनु नपर्ने भन्ने होइन’ अदालती रिर्पोटिङका अनुभवी पत्रकार गाउँलेको प्रश्न छ, ‘वरिष्ठ न्यायाधीश किन परेनन् ? भावी प्रधानन्यायाधीशहरूको बेञ्च हो भने तेजबहादुर केसी कसरी परे ?’
वरिष्ठतामा प्रधानन्यायाधीश जबरापछि दीपककुमार कार्की छन् । कार्कीपछिका वरिष्ठ न्यायाधीश मीरा खड्का हुन् । तर, जबराले वरिष्ठतम् दुबै न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा राखेका छैनन् ।
सर्वोच्च अदालत स्रोतले भने संवैधानिक इजलासमा रहने १३ न्यायाधीश मध्येबाट जोसुकैलाई राखेर इजलास गठन गर्न पाउने बताउँछन् । स्रोत भन्छ, ‘कतिपय न्यायाधीशहरु विवादास्पद मुद्दामा बेञ्चमा बस्न मान्दैनन्, कसैले विदा लिएका हुन्छन्, यस्तो बेलामा प्रधानन्यायाधीशलाई इजलास गठन गर्न सजिलो छैन ।’
स्रोतका अनुसार आज अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाउने र एमिकस क्युरी गठन गर्ने सम्भावना छ । जटिल संवैधानिक प्रश्न भएकाले यो मुद्दाको अन्तिम टुंगो लगाउन चाँडो गर्दा पनि अझै केही साता लाग्न सक्छ ।
र, मुद्दा हेर्दाहेर्दैको अवस्थामा नरहेको अवस्थामा अर्को बेञ्चमा अरु नै न्यायाधीशलाई राखेर संवैधानिक इजलास गठन हुन सक्ने स्रोतले बतायो ।
तर, यसअघिको संवैधानिक इजलासमा भने वरिष्ठ न्यायाधीशमध्येकै चारजनालाई राखिएको थियो । संसद विघटनको मुद्दामा भने प्रधानन्यायाधीशले इजलास गठन गर्दा तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेका छन् ।
त्यसो त संवैधानिक इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीश एक्लैले गर्न पाउँदैनन्, न्यायपरिषदको सिफारिसका आधारमा न्यायाधीशहरु तोक्नुपर्ने हुन्छ । पाँच सदस्यीय न्यायपरिषदमा प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा अध्यक्ष, कानूनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, लक्ष्मीबहादुर निराला र रामप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य छन् ।
