काठमाडौं । संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुको सुनुवाइ आज हुँदैछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा भंग गरी आगामी बैशाख २७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न गरेको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन सदर गरेकी थिइन् ।
संसद विघटन असंवैधानिक भएको दाबीसहित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसमेतलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्चमा एक दर्जन रिट दायर भएका छन् । ११ वटा रिटको पेशी आजलाई र संवैधानिक इजलासमा पठाइएको एउटा रिटको पेशी आगामी शुक्रबारलाई तोकिएको छ ।
रिट दायर गर्नेहरुमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कन्चनकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्रबहादुर ओलीलगायत छन् ।
यसैगरी यही पुस ७ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदहरु देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीले पनि संसद विघटनविरुद्ध मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुले कांग्रेसलाई पनि आफ्नो रिटमा सहभागी हुने आग्रह गरे पनि कांग्रेस तयार भएन ।
उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको सिफारीसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्दा आफूहरु ५ वर्षसम्म नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट बन्चित भएको भन्दै राष्ट्रपतिको ससद विघटन् गर्ने काम उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरेका छन् ।
संसद विघटन् सम्बन्धी विषय सर्वाेच्चमा पुगिसकेको र यो अदालतमा विचाराधीन विषय भएकाले दलहरुले अन्य कदम चाल्ने सम्भावना न्यून छ । सर्वाेच्च अदालतका पूर्व न्यायधिश वलराम केसी अन्तिम फैसला गर्ने काम अदालतको भएकाले अदालतले फैसला गरे अनुसार अघि बढ्नु नै कानुसम्मत हुन्छ ।
यद्यपि पौष १७ सम्म संसद पुनःस्थापना नभएमा राजनीतिक निर्णयबाट संसदको बैठक बोलाउने सम्बन्धमा पनि छलफल भइरहेको छ ।
