काठमाडौं । ७ मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्यो । राष्ट्रपति कार्यालयबाट त्यो अध्यादेश २१ मंसिरमा मात्रै जारी भयो ।
मिलापत्र गराएर बलात्कारी जोगाउनेलाई कारवाही गर्नेसम्बन्धी अध्यादेश सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालयले कम्तीमा दुई हप्ता लगायो । मंगलबार बसेको भनिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्यो । यो अध्यादेश भने मन्त्रिपरिषद् बैठक सम्पन्न भएको समाचार सार्वजनिक हुँदा–नहुँदै राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भइसकेको थियो ।
राष्ट्रपति कार्यालयबाट हतार–हतार जारी भएको यो अध्यादेश जुन गतिमा आयो, त्यही गतिमा खारेज हुने भएको छ । किनभने, प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २४ घण्टा नबित्दै राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको अध्यादेश खारेज गर्न तयार भएका छन् । गत बैशाखमा पनि यो एकचोटि जारी भएर खारेज भइसकेको अध्यादेश हो ।
कानून तर्जुमा दिग्दर्शन अनुसार अध्यादेश जारी हुन निम्न अवस्था हुनुपर्दछ :
- संसदको अधिवेशन वा बैठक चलिरहेको हुन नहुने,
- तत्कालै कानूनी व्यवस्था नगरेमा काममा बाधा पर्ने अवस्था रहेको हुनुपर्ने,
- तत्कालै कानूनी व्यवस्था गर्नुपरेको भन्ने कुरामा राष्ट्रपति सन्तुष्ट हुनुपर्ने
- जारी हुने अध्यादेश संविधान अनुकूल हुनुपर्ने
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य कुनै पनि अध्यादेश आएपछि जारी गर्नुअघि त्यसले संविधानलाई असर गर्छ कि गर्दैनन् भन्ने सोच्नुपर्ने बताउँछन् । ‘यति गम्भीर महत्वको विषयमा सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेपछि कम्तिमा राष्ट्रपतिले परामर्श गर्नुपर्ने, विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने र भोलि त्यसले पार्ने असरका बारेमा सोच्नुपर्ने हो’ आचार्य भन्छन्, ‘सरकारले सिफारिस गरेको केही मिनेट बित्न नपाउँदै जारी गरेको देखिन्छ ।’
अर्का संविधानविदका अनुसार सरकारले सिफारिस गरेको जे पनि स्वीकृत नगरोस् भनेरै ‘सन्तुष्ट’ भन्ने शब्द राखिएको हो । राष्ट्रपति संस्था भएकाले व्यक्ति भन्दा पनि संस्था ‘सन्तुष्ट’ हुनुपर्ने उनको व्याख्या छ ।
‘अध्यादेश ल्याउने बेलामा सरकार संसदको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेको हुन्छ, त्यस्तो बेलामा सरकारले कहिलेकाँही बाटो बिराउन सक्छ भनेरै राष्ट्रपतिबाट जारी गराउने प्रावधान राखिएको हो’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती संविधानविद् भन्छन्, ‘अध्यादेशले कुनै व्यक्तिलाई होइन, राज्यलाई फाइदा पुग्नुपर्छ । सामान्यतः संसदबाट अनुमोदन हुन सक्नेसम्मको अध्यादेश जारी हुनु उत्तम हो ।’
पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका राजनीतिक सल्लाहकार रहिसकेका विश्लेषक हरि शर्मा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विषय अनौठो भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश किन हतार–हतार जारी भयो, त्योचाहिँ बुझ्न सकेको छैन ।’
‘नेताहरू मिल्दैनन्, राष्ट्रपतिलाई अपजस’
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश नेकपाको आन्तरिक विवादको उपज हो भन्नेमा विवाद रहेन । विवाद चर्किदै जाँदा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरे । विवाद सल्टाउन अध्यादेश फिर्ता गर्न तयार भए ।
तर, प्रधानमन्त्रीको यो निर्णयले संविधानको संरक्षकका रुपमा रहेको राष्ट्रपति कार्यालय विवादमा तानियो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका पूर्वसल्लाहकार सुशील प्याकुरेल जुनसुकै बहानामा राष्ट्रपतिमाथि प्रहार हुनु दुर्भाग्य भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रपति संस्था हो, कारण जे भए पनि एउटा सम्मानित संस्थामाथि प्रहार हुनु कसैका लागि पनि राम्रो होइन ।’
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेको मेडिकल शिक्षासम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयबाट तत्कालै जारी भएन । ‘त्यतिबेला राष्ट्रपति आलंकारिक भएकाले अध्यादेश रोक्न मिल्दैन भनियो’ प्याकुरेल भन्छन्, ‘अहिले छिटो किन जारी गरियो भनिँदैछ ।’
सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश तुरुन्त जारी गर्ने कि परामर्श गरेर भन्नेमा संविधानविदहरूमै दुई थरी मत देखिन्छ । राष्ट्रपतिले आवश्यक ठान्दा परामर्श गर्ने र नठान्दा नगरे पनि हुने पूर्वसल्लाहकार प्याकुरेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘छिटो गर्दा पनि अपजस, ढिलो गर्दा पनि अपजस हुनु भएन, परामर्श गर्ने कि नगर्ने स्पष्ट हुनुपर्दछ ।’
